• Download App
    दहशतवाद्यांना आर्थिक मदतीची शिक्षा, पाकिस्तानवर आणखी चार महिने आर्थिक निर्बंध|Punishment of terrorists for financial aid, another four months economic sanctions on Pakistan

    दहशतवाद्यांना आर्थिक मदतीची शिक्षा, पाकिस्तानवर आणखी चार महिने आर्थिक निर्बंध

    विशेष प्रतिनिधी

    इस्लामाबाद : दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याची शिक्षा पाकिस्तानला सुरूच राहणार आहे. पाकिस्तानवर आणखी चार महिने आर्थिक निर्बंध सुरू राहणार आहेत.जगभरातील दहशतवाद्यांना मिळणाºया आर्थिक मदतीवर नजर ठेवून  Punishment of terrorists for financial aid, another four months economic sanctions on Pakistan

    असलेल्या पॅरिसस्थित फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स म्हणजेच एफएटीएफच्या करडय़ा यादीत पाकिस्तान आणखी चार महिने राहण्याची शक्यता आहे. या संस्थेने अतिरिक्त निकषांनुसार ठरवून दिलेले लक्ष्य पूर्ण करणे पाकिस्तानला अद्याप जमले नाही.



    त्यामुळे जूनपर्यंत तरी पाकिस्तान करडय़ा यादीतच राहील, अशी शक्यता आहे. पाकिस्तान हा जून २०१८ पासून एफएटीएफच्या करडय़ा यादीत आहे. दहशतवाद्यांना छुप्या रीतीने होणारा अर्थपुरवठा थांबविण्यात पाकिस्तानला यश न आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता.

    त्यानंतर पाकिस्तानला यासाठी एक योजनाही देण्यात आली होती. ती या देशाने ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. एफएटीएफने दिलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यात पाकिस्तानला अद्याप यश न आल्याने तो या संस्थेच्या करडय़ा यादीत कायम आहे.

    एफएटीएफच्या शुक्रवारच्या बैठकीत पाकिस्तानबाबत आढावा घेतला जाणार होता. दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा थांबविणे, तसेच मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्यासाठी २०२१ मध्ये ठरवून दिलेल्या उपाययोजना जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रत्यक्षात आणण्याचे लक्ष्य आता पाकिस्तानने ठेवले आहे.

    Punishment of terrorists for financial aid, another four months economic sanctions on Pakistan

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही