• Download App
    राजस्थानात ऑक्सिजन कॉँन्सेंट्रेटर खरेदी घोटाळा, कॉँग्रेस सरकारने ३५ हजारांचे मशीन एक लाख रुपयांना केले खरेदी, फेकले जाणार भंगारात|Oxygen concentrator purchase scam in Rajasthan, Congress govt buys 35,000 machines for Rs 1 lakh, will be thrown away

    राजस्थानात ऑक्सिजन कॉँन्सेंट्रेटर खरेदी घोटाळा, कॉँग्रेस सरकारने ३५ हजारांचे मशीन एक लाख रुपयांना केले खरेदी, फेकले जाणार भंगारात

    विशेष प्रतिनिधी

    जयपूर : राजस्थानातील कॉँग्रेस सरकारने कोरोनाच्या महामारीतही भ्रष्टाचार केला आहे. ऑक्सिजन कॉन्सेंट्रेटर खरेदीत मोठा घोटाळा झाला आहे. केवळ ३५ हजार रुपयांत मिळणारी मशीन एक लाख रुपयांना खरेदी केली आहे. धक्कादायक म्हणजे कोरोनाची दुसरी लाट संपल्यामुळे आता ही सर्व मशीन्स भंगारात जाणार आहेत.Oxygen concentrator purchase scam in Rajasthan, Congress govt buys 35,000 machines for Rs 1 lakh, will be thrown away

    एका हिंदी वृत्तपत्राने राजस्थान सरकारचा हा घोटाळा बाहेर काढला आहे. राज्य सरकारने तब्बल २० हजार ऑक्सिजन कॉँन्सेंट्रेटर खरेदी केले आहेत. सरकारने दलालांच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांकडून ही खरेदी केली आहे. ३५ ते ४० हजार रुपये किंमत असलेले हे ऑक्सिजन कॉंन्सेंट्रेटर एक लाख रुपयाला घेण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मे महिन्यात शिखर गाठले होते. परंतु, त्यानंतर ही सर्व खरेदी झाली आहे.



    दैैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्यांच्या टीमने राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील ६५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी केली. त्यामध्ये १३०० पेक्षा जास्त कॉंन्सेंट्रेटरचे तथ्य उघड झाले आहे. कॉंन्सेंट्रेटरच्या किंमतीची पडताळणी करण्यासाठी जेव्हा खासगी कंपन्यांशी संपर्क साधला तेव्हा पाच लिटर क्षमता असलेले मशीन ३५ ते ४० हजार रुपयांना मिळत असल्याचे दिसून आले.

    मात्र, कॉँग्रेस सरकारने हेच मशीन एक लाख रुपयांना खरेदी केले आहे. आमदार निधीतून खरेदी केलेल्या कॉंन्सेंट्रेटरची किंमतही पडताळून पाहण्यात आली. त्यांची खरेदी सरासरी १ लाख सहा हजार रुपयांना झाली आहे.

    ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज्य विभागाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, भिलवाडा, राजसमंत, कोटा, नागौर, झंझुनूं, अलवर, बारां, चित्तोड या २० जिल्ह्यात एक कॉंन्सेंट्रेटर एक ते सव्वा लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आले आहे.

    ज्या कंपन्यांकडून कॉंन्सेंट्रेटर खरेदी करण्यात आले आहेत त्यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप आहे. पाच वर्षांपूर्वी एनएचएम घोटाळ्यात कमीशन वाटणाऱ्या एका व्यक्तीच्या फर्मच्या माध्यमातून कॉंन्सेंट्रेटरची खरेदी करण्यात आली आहे. बांदीकुई येथील कोविड सेंटरवर असलेल्या कॉंन्सेंट्रेटरची तपासणी केली असता पाच लिटर प्रति मिनिटच्या दराने केवळ ३० टक्के शुध्द ऑक्सिजन मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.

    त्यामुळे गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले नाही हे दिसून आले आहे. अत्यंत कमी दर्जाच्या कॉंन्सेंट्रेटरच्या पुरवठ्याबाबत भरतपूर मेडीकल कॉलेजने सरकारला पत्र लिहून सांगितले की गुणवत्तेच्या निकषावर हे कॉंन्सेंट्रेटर उतरलेले नाहीत.

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी लढण्यासाठी उपाययोजना म्हणून हे कॉंन्सेंट्रेटर खरेदी केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट संपल्यानंतर त्यांचा पुरवठा करण्यात आला. विशेष म्हणजे अजूनही कॉंन्सेंट्रेटर खरेदी केले जात आहेत. त्यामागील गौडबंगाल काय असा सवाल विचारला जात आहे.

    अजमेरच्या आमदार अनिता भदेल यांनी सांगितले की माझ्या आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांना कॉंन्सेंट्रेटर खरेदी करण्यात आली. त्यांच्यावर कोणत्याही कंपनीचे नाव नाही. त्याचबरोबर कोणतेही गॅरंटी कार्ड दिलेले नाही. प्रति मिनिट १० लिटर ऑक्सिजन बनविते परंतु त्याची शुध्दता केवळ ३० टक्केही नाही.

    त्यामुळे हे कॉंन्सेंट्रेटर पाच तासांपेक्षा जास्त चालत नाही. त्यामुळे रुग्णालयांतच काय त्याचा घरातही उपयोग होऊ शकणार नाही. त्यामुळे आमच्या रुग्णालयाने हे कॉंन्सेंट्रेटर परत पाठविले आहेत.दुसऱ्या बाजुला राजसमंदचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश शर्मा म्हणाले, कॉंन्सेंट्रेटर मिळतच नव्हते. त्यामुळे एक लाख रुपयांतही मिळाल्यावर ते खरेदी करण्यात आले. राजसमंद जिल्ह्यात चारशे कॉंन्सेंट्रेटर खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यांची सरासरी किंमत ७० ते ८० हजार रुपये आहे.

    Oxygen concentrator purchase scam in Rajasthan, Congress govt buys 35,000 machines for Rs 1 lakh, will be thrown away

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य