NITI Aayog : कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा देशाच्या कृषी क्षेत्रावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असा विश्वास नीती आयोगाचे सदस्य (कृषी) रमेश चंद यांनी व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, मे महिन्यात देशातील ग्रामीण भागात संसर्ग पसरला आहे, त्यावेळी कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामे फार कमी आहेत. आता सबसिडी, मूल्य आणि प्रौद्योगिकीवर भारताची नीती बहुतांशपणे तांदूळ, गहू आणि उसाच्या बाजूने झुकलेली आहे. देशातील खरेदी आणि किमान आधारभूत किंमतीवर नीती डाळींच्या बाजूने असल्या पाहिजेत. niti aayog says second wave of Corona will not have effect on agriculture sector
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा देशाच्या कृषी क्षेत्रावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असा विश्वास नीती आयोगाचे (NITI Aayog) सदस्य (कृषी) रमेश चंद यांनी व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, मे महिन्यात देशातील ग्रामीण भागात संसर्ग पसरला आहे, त्यावेळी कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामे फार कमी आहेत. आता सबसिडी, मूल्य आणि प्रौद्योगिकीवर भारताची नीती बहुतांशपणे तांदूळ, गहू आणि उसाच्या बाजूने झुकलेली आहे. देशातील खरेदी आणि किमान आधारभूत किंमतीवर नीती डाळींच्या बाजूने असल्या पाहिजेत.
रमेश चंद म्हणाले, “कोरोनाचा संसर्ग मे महिन्यात ग्रामीण भागात पसरायला लागला. मेमधील कृषी कामे फारच मर्यादित आहेत, विशेषत: कृषी जमिनीशी संबंधित.” ते म्हणाले की मे महिन्यात कोणत्याही पिकाची पेरणी व कापणी केली जात नाही. केवळ काही भाज्या आणि ‘हंगामातील’ पिके घेतली जातात. चंद म्हणाले की मार्च महिना किंवा एप्रिलच्या मध्यापर्यंत शेतीविषयक कामे शिगेला असतात आणि त्यानंतर ती कमी होतात.
पावसाळ्यानंतर कृषी कामे वाढतात
नीती आयोगाचे (NITI Aayog) सदस्य (कृषी) रमेश चंद यांनी म्हटले की, पावसाळ्याच्या आगमनानंतर या कामांमध्ये पुन्हा वाढ सुरू होते. ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत मे ते जूनदरम्यान मजुरांची उपलब्धता कमी राहिली तर त्याचा शेती क्षेत्रावर परिणाम होणार नाही. कृषी क्षेत्राच्या वाढीबाबत चंद म्हणाले की, २०२०-२२ मध्ये या क्षेत्राचा विकास दर तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.
डाळींच्या उत्पादनावर भारत स्वावलंबी होण्याच्या संदर्भात चंद म्हणाले की, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे. यामुळे उत्पादन आणि किंमत स्थिरतेच्या आघाडीवर बरेच बदल आणेल. ते म्हणाले, “आमचे अनुदान धोरण, किंमत धोरण आणि तंत्रज्ञान धोरण हे तांदूळ, गहू आणि ऊस यांच्या बाजूने जास्त प्रमाणात आहे आणि म्हणूनच मी विश्वास करतो की आमची खरेदी आणि किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) डाळींच्या गरजेनुसार बनवणे आवश्यक आहे.”
niti aayog says second wave of Corona will not have effect on agriculture sector
महत्त्वाच्या बातम्या
- रेशन डिलिव्हरीप्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर भाजपचा पलटवार, मुख्यमंत्र्यांकडून दिल्लीतील जनतेची दिशाभूल
- केजरीवाल सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात अडथळा आणू नये, दिल्लीतील घरपोच रेशन योजनेवर केंद्राचे उत्तर
- गुगल, फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर 15 टक्के टॅक्स लावण्याचा निर्णय, G-7 देशांमध्ये ऐतिहासिक करार
- डोर-टू-डोर रेशन योजना : केजरीवाल म्हणाले- जर पिझ्झा-बर्गरची होम डिलिव्हरी होते, तर मग रेशनची का नाही!
- ‘भाषेवर भेदभाव थांबवा’, दिल्लीच्या रुग्णालयात परिचारिकांना मल्याळम बोलण्यावर बंदीच्या आदेशावर राहुल गांधींचा संताप