कर कमी केले की लगेच कोणतीही वस्तू स्वस्त होते, असा सामान्यांचा समज असतो. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही तेच वाटले. म्हणून त्यांनी थेट पंतप्रधानांनानच कोरोना लस आणि औषधांवरील कर रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, कर कमी केल्यावर वस्तू स्वस्त होत नाहीत तर कधी कधी महागही होतात, हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना समजावून सांगितले. Nirmala Sitharaman explains to Mamata Banerjee, If the tax is abolished, medicines and medical equipment will become expensive
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कर कमी केले की लगेच कोणतीही वस्तू स्वस्त होते, असा सामान्यांचा समज असतो. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही तेच वाटले. म्हणून त्यांनी थेट पंतप्रधानांनानच कोरोना लस आणि औषधांवरील कर रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, कर कमी केल्यावर वस्तू स्वस्त होत नाहीत तर कधी कधी महागही होतात, हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना समजावून सांगितले.
ममता बॅनर्जी यांनी कर रद्द करण्याचे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले होते. यावर उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, करोनावरील लसीवर किमान ५ टक्के, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर आणि करोनावरील औषधांवर १२ टक्के कर आवश्यक आहे. यामुळे किंमती कमी करण्यास मदत होते. कारण करोनावरील लस आणि औषधांवरील किमान करामुळे उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट ( टॅक्स रिफंड ) मिळतं. यामुळे उत्पादनाची किंमत कमी ठेवण्यास त्यांना मदत होते.
सीतारामन म्हणाल्या, करोनावरील आवश्यक औषधं आणि जीवनावश्यक उपकरणांवरील कर पूर्णपणे माफ केल्यास देशातील उत्पादक कंपन्यांना या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला कच्चा आणि इतर साहित्यांवर देत असलेल्या करावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे कच्च्या मालावर दिलेल्या कराचा बोजा ते ग्राहकांवर टाकतील आणि उत्पादन किंवा वस्तू आणि औषधं महाग होतील.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे असा रिफंड ज्याची मागणी उत्पादक करतात. एखादा कच्चा माल आणि सेवांवर दिलेल्या कराच्या बदल्या ही मागणी केली जाते. यामुळे उत्पादकांना औषधं किंवा वस्तुंच्या किंमती कमी ठेवण्यास मदत होते. पण ज्या उत्पादनांवर कुठलाही कर दिला जात नाही त्यावर टॅक्स रिफंड किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा कोणताही उत्पादक करू शकत नाही.
करोनावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेली विदेशात मागवण्यात येत असलेली औषधं आणि साहित्यांवरील आयात शुल्क आधीच माफ करण्यात आले आहे. तसंच या साहित्यांवर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीतील ७० टक्के वाटा हा राज्यांच्या खात्यात जातो, असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
Nirmala Sitharaman explains to Mamata Banerjee, If the tax is abolished, medicines and medical equipment will become expensive
महत्वाच्या बातम्या
- अतिदक्षता विभागातील कोरोना बाधीत रुग्णाची रुग्णालयातच आत्महत्या, टेलिफोनच्या वायरने घेतला गळफास
- मुलांमध्ये कोरोना वाढला, पुण्या पाठोपाठ कोल्हापुरातील बालकल्याण संकुलमधील 14 मुली कोरोना पॉझिटिव्ह
- सुनेचा छळ केल्याप्रकरणी कॉंग्रेसच्या माजी मंत्र्यांवर गुन्हा
- पोलंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धातील महाकाय बॉम्बचा भीषण स्फोट
- मुख्यमंत्री झाल्यावर तुमच्या मुलाची तत्परतेने मंत्रीपदी नियुक्ती केली तसाच बहुजन युवकांचा नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावा, गोपीचंद पडळकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- अमेरिकेत तुरुंगातही कोरोना शिरला ; वर्षभरामध्ये 2700 कैद्यांचा मृत्यू
- आंध्र, राजस्थानचा हा आदर्श मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे घेणार का?