New IT Rules : नव्या आयटी कायद्यांतर्गत गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसह 7 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या अधिकाऱ्यांची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी आपले मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि रेसिडेन्स ग्रीव्हान्स ऑफिसरच्या नियुक्तीची माहिती सरकारला सोपवली आहे. तथापि, ट्विटरने आतापर्यंत केवळ आपल्या वकिलाचे नाव पाठवले आहे. New IT Rules, 7 Platforms Including Google, Facebook, WhatsApp Shared The Names Of Their Officers To Central Govt, Twitter Sent Only Lawyers name
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नव्या आयटी कायद्यांतर्गत गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसह 7 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या अधिकाऱ्यांची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी आपले मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि रेसिडेन्स ग्रीव्हान्स ऑफिसरच्या नियुक्तीची माहिती सरकारला सोपवली आहे. तथापि, ट्विटरने आतापर्यंत केवळ आपल्या वकिलाचे नाव पाठवले आहे.
आतापर्यंत गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍प, कू, शेअरचॅट, टेलिग्राम आणि लिंक्डइन यांनी सरकारच्या नवीन धोरणांतर्गत संपूर्ण माहिती पाठवली आहे. त्याचबरोबर ट्विटरने सरकारच्या टीकेनंतर रात्री उशिरा त्यांच्या फर्ममध्ये काम करणाऱ्या वकिलाची माहिती शेअर केली आहे, जे भारतात त्यांचे नोडल काँटॅक्ट पर्सन आणि तक्रार अधिकारी म्हणून काम करतील. परंतु त्यांनी आपल्या मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती सरकारला पाठवली नाही.
मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सरकारची कडक भूमिका
यावर्षी 25 फेब्रुवारी रोजी सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी दिला. मंगळवारी 25 मे रोजी ही मुदत संपुष्टात आली. यानंतरही ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या कंपन्या सरकारशी सामना करण्याच्या मूडमध्ये दिसल्या. परंतु केंद्र सरकारची कठोर भूमिका पाहता या कंपन्यांनी शनिवारी मागितलेली माहिती शेअर केली.
सरकारने ट्विटरला फटकारले
यापूर्वी सरकारने ट्विटरद्वारे आयटी कायद्याच्या नवीन नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कंपनीला फटकारले. ट्विटरद्वारे जारी केलेल्या निवेदनात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याचे सांगून चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारने कंपनीला सांगितले होते की, भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे, ट्वीटरसारख्या एखाद्या खासगी फायद्याच्या परदेशी संघटनेची नाही.
New IT Rules, 7 Platforms Including Google, Facebook, WhatsApp Shared The Names Of Their Officers To Central Govt, Twitter Sent Only Lawyers name
महत्त्वाच्या बातम्या
- LAC वर चीनची लष्करी कवायत, सैन्यप्रमुख नरवणे म्हणाले, सीमेवर एकतर्फी बदलास परवानगी नाही, हवाई दलाच्या प्रमुखांनीही घेतला आढावा
- केंद्राने नागरिकत्वासाठी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशातील बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून अर्ज मागवले
- पंतप्रधानांना वाट पाहायला लावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई, बंगालच्या मुख्य सचिवांना केंद्राने दिल्लीला परत बोलावले
- ठाण्यात रहिवासी इमारतीच्या स्लॅब कोसळून 6 ठार, ढिगाऱ्याखाली 4 ते 5 जण दबल्याची भीती
- काळ्या बुरशीवरील अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन, वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्ण सूट, केंद्रीय अर्थंमत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीवर घेतले हे निर्णय