AIIMS : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वैद्यकीय सुविधांवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. गरीब, मध्यवर्गीय ते श्रीमंत अशा सर्वांसाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा पुरवणाकरिता देशात एम्सची पायाभरणी करण्यात आली होती. परंतु या अत्याधुनिक वैद्यकीय संस्थेचा देशभरात विस्तार नव्हता. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवनव्या एम्सची घोषणा झाली. देशात सध्या 22 एम्स आहेत. त्यातील केवळ दोनच काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आहेत. इतर सर्व आधी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहार वाजपेयी यांनी आणि 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झाले आहेत. Modi government Vs UPA Govt Who Built Most AIIMS In Country, Know the Answer
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वैद्यकीय सुविधांवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. गरीब, मध्यवर्गीय ते श्रीमंत अशा सर्वांसाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा पुरवणाकरिता देशात एम्सची पायाभरणी करण्यात आली होती. परंतु या अत्याधुनिक वैद्यकीय संस्थेचा देशभरात विस्तार नव्हता. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवनव्या एम्सची घोषणा झाली. देशात सध्या 22 एम्स आहेत. त्यातील केवळ दोनच काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आहेत. इतर सर्व आधी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहार वाजपेयी यांनी आणि 2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झाले आहेत.
मोदी सरकारवर आरोप केला जातोय की, 2014 पासून सत्तेत आल्यापासून या सरकारने केवळ स्टेडियम, मंदिर, मूर्ती यांची उभारणी केली आहे. परंतु हे खरे नाही. मोदी सरकारने शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम आदी उच्च शैक्षणिक संस्था उभारण्यात मागच्या यूपीए सरकारपेक्षा बाजी मारली आहे.
एम्स बाबत बोलायचे झाल्यास देशात सध्या 22 एम्स आहेत. यापैकी 19 कार्यरत आहेत आणि 3 सध्या अंडर डेव्हलपमेंट फेजमध्ये आहेत. सर्वात पहिल्या एम्सची घोषणा 1952 मध्ये झाली होती. ते 1956 मध्ये कार्यरत झाले. देशातील पहिले एम्स दिल्लीत कार्यरत होते. यानंतर जवळजवळ 50 वर्षे एम्ससारखी एकही संस्था उघडण्यात आली नाही. यानंतर 2003 मध्ये दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सहा नव्या एम्सची घोषणा झाली. हे सर्व एम्स 2012 मध्ये कार्यरत झाले. वाजपेयी सरकारनेच उच्च वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेची सुरुवात केली होती. याअंतर्गत नव्या एम्सची उभारणी आणि सरकारी कॉलेजेसना अपग्रेड करण्यात येणार होते. ही योजना 2006 मध्ये म्हणजेच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात लागू झाली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी केवळ एका एम्सची घोषणा केली, जे रायबरेलीमध्ये कार्यरत झाले.
मोदी सरकारच्या 2014 ते 2019 या कार्यकाळात एकूण 11 एम्सची घोषणा झाली. त्यातील 8 एम्स सध्या कार्यरत आहेत. आणि तीन विकसनशील आहेत. यशिवाय देशात आणखी सहा नवे एम्स 2025 पर्यंत सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
1. दिवंगत पीएम वाजपेयींनी 2003 मध्ये 6 एम्सची घोषणा केली होती. ते 2012 मध्ये कार्यरत झाले.
2. मनमोहन सरकारने घोषणा केलेले एकमेव एम्स रायबरेलीमध्ये कार्यरत आहे.
3. मोदी सरकारने घोषणा केलेल्या 14 एम्सपैकी सध्या 11 कार्यरत असून इतर एम्स निर्माणाधीन आहेत.
4. याशिवाय देशात 2025 पर्यंत आणखी 6 एम्स कार्यरत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
स्रोत : वीकिपीडिया
एम्सचा इतिहास
भारताच्या सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयांचा समूह म्हणजेच एम्स आहे. सर्वात प्रथम दिल्ली एम्सची स्थापना करण्यात आली होती. याची पायाभरणी 1953 मध्ये झाली. 1956 मध्ये संसदेच्या एका अधिनियमाच्या माध्यमातून एम्सला स्वायत्तता बहाल करण्यात आली.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान अर्थात एम्सची स्थापना सर्व शाखांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात अभ्यासक्रम विकसित करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थेच्या रूपात केली होती. जेणेकरून भारतात वैद्यकशास्त्रातील उच्च मानक प्रदर्शित होतील आणि आरोग्याविषयक उच्च शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतील.
संस्‍थेमध्ये अध्यापन, संशोधन आणि रुग्णांच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर सुविधा आहेत. एम्‍सद्वारे पदवी आणि पदव्युत्तर दोन्ही स्तरांवर वैद्यक तसेच पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमात शिक्षण दिले जाते. एम्स आपल्या विद्यार्थ्यांना आपलीच डिग्री देते. येथे 42 विषयांमध्ये अध्यापन आणि संशोधन आयोजित केले जातात.
Modi government Vs UPA Govt Who Built Most AIIMS In Country, Know the Answer
महत्त्वाच्या बातम्या
- रेल्वेतर्फे 5600 आयसोलेशन कोच ; कोरोना रुग्णांवर उपचार, क्वारंटाईनसाठी वापर
- रोगप्रतिकार शक्तीत महिला अव्वल, मुंबईतील सर्वेक्षण; उंच इमारतीतील रहिवासीही सुरक्षित
- मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची शक्यता; सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटही
- ममतांचा निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा, भाजप म्हटले पराभवाच्या भीतीने अस्वस्थता वाढलीय
- भारतातील आपल्या मित्रांसाठी मदतीला उभा आहे, ऑस्ट्रेलियाने दिला विश्वास