• Download App
    मणिपूर व्हिडिओ प्रकरणातील पीडित महिला सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्र आणि सरकारविरोधात याचिका, आज सुनावणी|Manipur Video Case Victims in Supreme Court; Petition against Center and Govt, hearing today

    मणिपूर व्हिडिओ प्रकरणातील पीडित महिला सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्र आणि सरकारविरोधात याचिका, आज सुनावणी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये विवस्त्र धिंड काढण्यात आलेल्या दोन महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लाइव्ह लॉ या संकेतस्थळानुसार दोघींनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात अपील केले आहे. त्यात काय म्हटले आहे, याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात आज सुनावणी होणार आहे.Manipur Video Case Victims in Supreme Court; Petition against Center and Govt, hearing today

    दुसरीकडे आदिवासी भागात स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीसाठी कुकी महिलांनी गेल्या पाच दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 102 रोखून धरला आहे. कुकी संघटनांच्या हजारो महिलांनी टेंगनौपाल येथे मोरेकडे जाणाऱ्या लष्कराच्या दहा वाहनांना रोखले. त्यानंतर सैनिकांना एअरलिफ्ट करून मोरे येथे पाठवावे लागले.



    राष्ट्रीय महामार्ग 102 इंफाळला म्यानमारच्या सीमेला जोडतो

    राष्ट्रीय महामार्ग 102 इम्फाळला म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या मोरेहला जोडतो. काही दिवसांपूर्वी या मार्गाने म्यानमारमधून 718 अवैध स्थलांतरितांनी मणिपूरमध्ये प्रवेश केला होता. सरकार आता अवैध स्थलांतरितांची बायोमेट्रिक गणना करत आहे.

    बायोमेट्रिक गणनेच्या नावाखाली सरकार कुकी आदिवासींच्या मोरे शहरात मेईतेई समुदायाचे सुरक्षा दल तैनात करत असल्याचे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे.

    बिष्णुपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार, 9 वर्षीय विद्यार्थिनी गोळी लागल्याने जखमी

    मणिपूरच्या बिष्णुपूरमध्ये रविवारी (३० जुलै) पुन्हा हिंसाचार उसळला. क्वाक्ता गावात कुकी आणि मेईतेई समुदायाच्या लोकांमध्ये झालेल्या गोळीबारात ९ वर्षीय विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली. चुरचंदपूरमध्येही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या.

    Manipur Video Case Victims in Supreme Court; Petition against Center and Govt, hearing today

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही