विशेष प्रतिनिधी
कोलकत्ता : राज्याच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकलेखा (पब्लिक अकाऊंटस) समिती असते. या समितीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षाचे असावेत असा संकेत आहे. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या लोकशाही संकेतांनाच धुडकावले आहे.Mamata Banerjee rejects democratic gestures, appoints her own party’s Mukul Roy as chairman of Public Accounts Committee
3केवळ तांत्रिक दृष्टया भाजपचे आमदार असल्याचा फायदा घेऊन आपल्या पक्षात असलेले मुकुल रॉय यांना लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी नेमले आहे.विधानसभेचे अध्यक्ष विमान बॅनर्जी यांनी मुकूल रॉय यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.
विरोधी भाजपाच्या आमदारांनी या प्रस्तावाचा जोरदार विरोध केला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी म्हणाले, आजपर्यंत विरोधी पक्षाचा आमदार हाच लोकलेखा समितीचा अध्यक्ष केला जात होता. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी या परंपरेला छेद दिला आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या कोणीही सदस्याने मुकूल रॉय यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिलेला नाही. तरीही मुकूल रॉट यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. भाजपाने आमदार अशोक लाहिरी यांचे नाव आमदार मनोज टीग्गा यांनी नाव लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदासाठी सुचविले होते.
मात्र, विमान बॅनर्जी यांनी ते नाव थंड्या बस्त्यात टाकले. आपण काय खर्च केला याचा हिशोब विरोधी पक्षाने करू नये यासाठी हा डाव आखल्याचे म्हटले आहे.अधिकारी म्हणाले, २०१७ पासून पश्चिम बंगाल सरकारने कॅगकडून ऑडिट करून घेतलेले नाही.
२०१२-१३ पासून जीटीएचे ऑडिट झालेले नाही. त्यामुळे तृणमूल कॉँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड होऊ नये यासाठी भाजपाला लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद दिलेले नाही. अशोक लाहिरी यांच्यासारखा दिग्गज अर्थतज्ज्ञ आमच्याकडे आहे. मात्र, तरीही मुकूल रॉय यांच्यासारख्याकडे अध्यक्षपद देण्यात आले.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यावर तृणमूलमधून भाजपामध्ये गेलेले मुकूल रॉय यांची घरवापसी झाली होती. मुकुल रॉय हे टीएमसी सोडणारे सर्वात पहिले नेता होते. पक्षविरोधी कारवायाच्या ठपका ठेवत तृणमूल काँग्रेसने त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी केली होती.
तृणमूल कॉँग्रेसमध्ये असताना मुकुल रॉय हे ममता बॅनर्जी यांच्यानंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्वाचे नेते मानले जात होते. त्यांनी टीएमसी सोडत भाजपात प्रवेश केला होता. १९९८ पासून ते बंगालच्या राजकारणात आहेत.
लोकलेखा समिती ही विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती आहे. या समितीचा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे. लोकलेखा समिती वित्तीय बाबींमधील अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता किंवा कार्यपद्धतीतील अभाव इ . बाबींची तपासणी करते.
लोकलेखा समिती सरकारी तिजोरीतून काढल्या गेलेल्या पैशाचा जमा-खर्च/लेखे तपासते. लोकलेखा समितीला सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या महालेखापालाच्या सरकारी जमा-खर्चाच्या अहवालावर अवलंबून रहावे लागते.
सरकारच्या विनियोग खात्यांची आणि त्यांच्यावरील नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांची छाननी करताना समितीला पुढील बाबींची खात्री करावी लागते . ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यास त्या वाढीव खर्चाच्या मागील पार्श्वभूमीच्या यथायोग्यतेची तपासणी समिती करते.
Mamata Banerjee rejects democratic gestures, appoints her own party’s Mukul Roy as chairman of Public Accounts Committee
महत्त्वाच्या बातम्या
- स्वदेशी मायक्रो ब्लॉगिंग साइट Koo वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एंट्री, यापूर्वी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचेही Koo वर खाते
- Oxfam Report : ऑक्सफॅमचा धक्कादायक अहवाल, जगात दर मिनिटाला 11 जणांचा उपासमारीमुळे मृत्यू
- देवेंद्र फडणवीसांच्या एका पत्रामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्याची गच्छंती; जाणून घ्या कोण आहेत राजकुमार ढाकणे?
- वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर बायपास शस्त्रक्रिया; प्रकृती स्थिर, तीन महिने घेणार विश्रांती
- कोरोनावर ग्लेनमार्कचा येणार नेझल स्प्रे, लवकरच तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल्सना सुरुवात