• Download App
    जाणून घ्या क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल करन्सीमधील फरक|Learn the difference between cryptocurrency and digital currency

    जाणून घ्या क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल करन्सीमधील फरक

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर ३० टक्के आयकर लागू केला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशात डिजिटल चलन आणणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल करन्सी यांच्यातील फरक समजावून घ्यायला हवा.Learn the difference between cryptocurrency and digital currency

    डिजिटल चलन देशाच्या केंद्रीय बँकेद्वारे म्हणजे भारतात रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियातर्फे जारी केले जाते. देशाच्या केंद्रीय बँकेच्या ताळेबंदातही त्याचा समावेश असतो. ते देशाच्या सार्वभौम चलनात रूपांतरित केले जाऊ शकते. भारतात त्याला आपण डिजिटल रुपयादेखील म्हणू शकतो.



    देशाच्या सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त म्हणून जाहीर केलेले असते. त्यामुळे यात कोणताही धोका नाही. हे जारी करणाऱ्या देशात खरेदीसाठी वापरले जाऊ शकते. दुसरीकडे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये खूप अस्थिरता असते. कारण ते कोणत्याही नियमांतर्गत नाही.

    डिजिटल चलन केंद्रीय बँकेद्वारे जारी केले जाते. क्रिप्टोकरन्सी खाणकामातून तयार केल्या जातात. डिजिटल चलनाला केंद्रीय बँक आणि त्या देशाच्या सरकारची मान्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सीला केंद्रीय बँक किंवा सरकारची मान्यता नसते. डिजिटल चलनाचे मूल्य स्थिर आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या मूल्यात खूप चढ-उतार होत असतात. डिजिटल चलनाला संबंधित देशाच्या मुद्रा चलनात बदलता येते. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये हे शक्य नाही.

    क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सर्व आक्षेप घेतले जात असले तरी हे आभासी चलन कायम राहणार आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेल्या इंटरनेटसारखे ते मुख्य प्रवाहातील तंत्रज्ञान बनेल. क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी भारतात कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही याच्या गैरवापराबद्दल भीती व्यक्त केली आहे.

    Learn the difference between cryptocurrency and digital currency

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही