केंद्राचा अध्यादेश “असंवैधानिक आहे आणि तत्काळ स्थगिती देण्यास पात्र आहे, असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगबाबत केंद्र सरकारच्या अध्यादेशावर दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की केंद्राचा अध्यादेश “असंवैधानिक आहे आणि तत्काळ स्थगिती देण्यास पात्र आहे”. Kejriwal moves the Supreme Court against the central ordinance
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून दिल्ली सरकारचे सेवांवरील अधिकार काढून घेतल्यानंतर त्यावर बरीच टीका झाली होती. ममता बॅनर्जींसह विरोधी पक्षांनी केंद्राच्या निर्णयाला हुकूमशाही असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी काँग्रेससह देशभरातील विरोधी पक्षांकडून संसदेत याविरोधात मतदान करण्याची मागणी केली होती आणि यासंदर्भात त्यांनी विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खासगीत भेट घेतली होती.
अलीकडेच नितीश कुमार यांनी पाटण्यात बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या महा बैठकीत केजरीवाल यांनी या विषयावर बोलण्याची मागणी केली. जेव्हा या मुद्द्यावर चर्चा होईल तेव्हाच आम्ही बैठकीला उपस्थित राहू, असे केजरीवाल म्हणाले होते. केजरीवाल यांनी नंतर बैठकीला हजेरी लावली असली तरी विरोधी पक्षांच्या पत्रकार परिषदेला ते उपस्थित नव्हते.
Kejriwal moves the Supreme Court against the central ordinance
महत्वाच्या बातम्या
- शरद पवार किंग मेकर नव्हे किंग ब्रेकर, ते सरकारे बनवण्यापेक्षा तोडण्यात माहीर; फडणवीसांचा प्रहार
- “ज्यांच्यामुळे इतकी वर्षे मुख्यमंत्री राहिलात, त्यांचा…” बिहारमध्ये अमित शाहांचा नितीश कुमारांवर निशाणा!
- पवारांनी मला नव्हे, पुतण्याला क्लीन बोल्ड केले, माझ्यामुळे ते अर्धसत्य तरी बोलले; फडणवीसांचा तिखट वार!!
- तामिळनाडू घटनात्मक संघर्ष; तुरुंगवासी मंत्री सेंथिल बालाजींना राज्यपालांनी हटविले; संतप्त मुख्यमंत्री जाणार कोर्टात!!