• Download App
    काश्मिरी पंडित टार्गेटेड किलिंग : सिनेमांच्या प्रमोशन मधून सरकारला वेळ कुठेय?; राहुल गांधी, ओवैसींनी मोदी सरकारला घेरले!! Kashmiri Pandit Targeted Killing

    काश्मिरी पंडित टार्गेटेड किलिंग : सिनेमांच्या प्रमोशन मधून सरकारला वेळ कुठेय?; राहुल गांधी, ओवैसींनी मोदी सरकारला घेरले!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : काश्मिरी पंडितांच्या टार्गेटेड किलिंग वरून काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी एकाच वेळी मोदी सरकारला घेरले आहे. काश्मीरमध्ये आज दहशतवाद्यांनी कुलगाम मध्ये मूळच्या राजस्थानमधील बँक अधिकाऱ्याची बँकेत घुसून गोळ्या घालून हत्या केली. त्यानंतर काश्मीर मधूनच हिंदू पलायन करणार अशा अफवा पसरल्या. परंतु श्रीनगर विमानतळ रेल्वे स्टेशन येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या अफवांचे पूर्णपणे खंडन केले. Kashmiri Pandit Targeted Killing



    मात्र या टार्गेटेड किलिंग वरून राहुल गांधी आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारला घेरले आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सिनेमांच्या प्रमोशन मधून काश्मिरी पंडितांच्या दुःखाकडे बघायला वेळ कोठे आहे?, अशा खोचक शब्दात राहुल गांधी आणि ओवैसी यांनी ट्विट केली आहेत. काश्मिरी पंडित जर पलायन करत असतील तर त्याला सध्याचे मोदी सरकार जबाबदार आहेत काश्मीरच्या जनतेची हिफाजत करण्यात मोदी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असे शरसंधान देखील या दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या ट्विट मधून साधले आहे.

    – राहुल गांधी परदेशात

    राहुल गांधी सध्या परदेशात आहेत. नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. मात्र आज ते चौकशीला समन्सनुसार हजर राहिले नाहीत. परंतु त्यांनी काश्मीर पंडितांच्या प्रश्नावर आवर्जून ट्विट करून मोदी सरकार घेरायचे सोडले नाही.

    त्यातही द काश्मीर फाईल्स आणि सम्राट पृथ्वीराज या सिनेमांचे प्रमोशन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केल्याच्या मुद्द्यावरून तर सरकारला घेरण्याची राहुल गांधी आणि ओवैसी यांना आयती संधी मिळाली.

    Kashmiri Pandit Targeted Killing

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही