• Download App
    पी. चिदंबरम यांना राज्यसभेत जाण्यासाठी स्टॅलीन, शरद पवार यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ|It's time for P.Chidambaram to convince Stalin, Sharad Pawar for going to Rajya Sabha

    पी. चिदंबरम यांना राज्यसभेत जाण्यासाठी स्टॅलीन, शरद पवार यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय गृह मंत्री आणि कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना राज्यसभेत जाण्यासाठी तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलीन किंवा शरद पवार यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. चिदंबरम यांचा कार्यकाळ संपत असून तामीळनाडूमधून त्यांना राज्यसभेत पाठविण्या इतके बळ कॉँग्रेसकडे नाही.It’s time for P.Chidambaram to convince Stalin, Sharad Pawar for going to Rajya Sabha

    कॉँग्रेसने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्याशी चर्चा केली आहे. स्टालिन यांनी एका जागेवर काँग्रेस उमेदवाराला द्रमुकचा पाठिंबा देऊ, अशी खात्री नेतृत्वाला दिली आहे. यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाला निर्णय घ्यायचा आहे की, उमेदवारी कोणाला द्यायची.



    तामिळनाडूत येत्या जूनमध्ये ६ जागा रिक्त होत असून, द्रमुककडे ३ आणि अण्णाद्रमुककडे ३ जागा आहेत. द्रमुकने आपली अतिरिक्त मते काँग्रेसला देण्याची तयारी दाखवली आहे.

    महाराष्ट्रातही ६ जागा येत्या जुलैमध्ये रिक्त होत आहेत. सध्याच्या गणितानुसार भाजप २, राष्ट्रवादी काँग्रेस १, शिवसेना १ आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने एक जागा जिंकता येईल, अशी स्थिती आहे.

    मात्र, शरद पवार आणि चिदंबरम यांचे वैर सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून त्यांना राज्यसभेत पाठविले जाईल का याबाबत शंका आहे.महाराष्ट्रात सध्या भाजपाच्या ताब्यात ३ जागा आहेत.

    मात्र, भाजपने रणनिती आखून अपक्ष आणि इतर काही पक्षांमध्ये फूट पाडून तिसरी जागा दुसऱ्या क्रमांकाच्या मतांनी जिंकता येईल. आघाडीचे घटक पक्षही असा प्रयत्न करतील की, दुसºया क्रमांकाच्या मतात आघाडीचा उमेदवार जिंकून यावा.

    It’s time for P.Chidambaram to convince Stalin, Sharad Pawar for going to Rajya Sabha

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही