• Download App
    भारताच्या कोवॅक्सिनला ऑस्ट्रेलियात ग्रीन सिग्नल,आता निर्बंधाशिवाय असेल प्रवास । India's green signal to covaxin in Australia, travel will now be without restrictions

    भारताच्या कोवॅक्सिनला ऑस्ट्रेलियात ग्रीन सिग्नल,आता निर्बंधाशिवाय असेल प्रवास

    कोवॅक्सिनला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेकडून ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही.कंपनीने एप्रिलमध्ये आपत्कालीन वापर सूचीसाठी अर्ज केला होता. India’s green signal to covaxin in Australia, travel will now be without restrictions


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : ज्या प्रवाशांना भारताची स्वदेशी लस म्हणजेच कोवॅक्सिन मिळाली आहे ते आता ऑस्ट्रेलियाला जाऊ शकतात. ऑस्ट्रेलिया सरकारने भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीला मान्यता दिली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त बॅरी ओ’फेरेल एओ यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.

    कोवॅक्सिनला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेकडून ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही.कंपनीने एप्रिलमध्ये आपत्कालीन वापर सूचीसाठी अर्ज केला होता.भारत बायोटेकची लस कोवॅक्सिनला अद्याप जागतिक स्तरावर मान्यता मिळणे बाकी आहे. ज्यामुळे कोवॅक्सिन सप्लिमेंट्स घेत असलेल्या लोकांना अनेक देशांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी नाही.



    बर्‍याच देशांमध्ये, फक्त तेच लोक दाखल केले जात आहेत, ज्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर WHO यादीमध्ये समाविष्ट केलेल्या लसीचा डोस मिळाला आहे.मात्र, काही देश भारताकडून या स्वदेशी लसीला मान्यता देत आहेत.

    जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) तांत्रिक सल्लागार समितीने आपत्कालीन वापरासाठी कोविड, कोवॅक्सिन या भारतीय लसीला मान्यता देण्यासाठी आढावा बैठक घेतली.या बैठकीदरम्यान, लसीला आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आली नाही.परंतु लस निर्माता भारत बायोटेकला अतिरिक्त डेटा सामायिक करण्यास सांगितले आहे.

    India’s green signal to covaxin in Australia, travel will now be without restrictions

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य