महाराष्ट्रात पत्रकारांना अद्याप फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळण्यासाठी झगडावे लागत आहे. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मागणी करूनही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे पत्रकारांना सुविधा द्यायला तयार नाहीत. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत दिली आहे.In Maharashtra, journalists do not get the status of frontline workers, the Center and in Uttar Pradesh continue to provide financial assistance to journalists
विशेष प्रतिनिधी
लखनऊ : महाराष्ट्रात पत्रकारांना अद्याप फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळण्यासाठी झगडावे लागत आहे. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मागणी करूनही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे पत्रकारांना सुविधा द्यायला तयार नाहीत.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत दिली आहे.हिंदी दिवसानिमित्त योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रकारांच्या कुटुंबियांसाठी मदतीची घोषणा केली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पत्रकारांची माहिती घेणे सुरू झाले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून आतापर्यत वृत्तांकन करताना अनेक पत्रकारांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबिय आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
अनेकांसमोर कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रकारांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे आई-वडीलांचा मृत्यू झालेल्या बालकांसाठी योजना लागू केली आहे. त्यांच्या शिक्षणाची आणि पालनपोषणाची संपूर्ण जबाबदारी सरकार घेणार आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनामुळे आत्तापर्यंत दीडशेहून अधिक पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, अद्यापर्यंत राज्य सरकारकडून या पत्रकारांना कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. एवढेच काय सरकारकडे कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पत्रकारांची माहितीही नाही.
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील ६७ पत्रकारांच्या कुटुंबांना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्रकार कल्याण निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
पत्रकार कल्याण निधीचे अध्यक्षआणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिलीआहे. यापूर्वी या मदतनिधीतून ४१ कुटुंबांना मदत करण्यात आलीआहे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) यापूर्वीच या पत्रकारांची माहिती घेण्यास सुरूवात केली आहे. मृत्यूमुखी पडलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांना योजनेची माहिती देण्यास सुरू करण्यात आलीआहे. त्याचबरोबर समितीच्या पत्रकारांच्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी दर आठवड्याला बैठक घेण्यास सांगितले आहे.
In Maharashtra, journalists do not get the status of frontline workers, the Center and in Uttar Pradesh continue to provide financial assistance to journalists
महत्त्वाच्या बातम्या
- राणीच्या बागेत आता गुंजणार चित्ता तसेच पांढऱ्या सिंहांची डरकाळी
- स्वच्छ भारत मिशन ! ‘ग्रँड वॉटर सेव्हिंग चॅलेंज’- केंद्र सरकार देत आहे ५ लाख रुपये जिंकण्याची संधी ; २५ जून पूर्वी करा अर्ज
- सोशल मीडियाच्या स्वयंघोषित फॅक्ट चेकर्सवर रविशंकर प्रसादांचा तिखट प्रहार; मोदी व्देषाच्या कारस्थानाची पोलखोल
- पवारांचे राजकारण ४० वर्षे ओळखत असल्याचे सांगत प्रकाश आंबेडकरांची खासदार संभाजीराजेंबरोबर जाण्याची तयारी