• Download App
    राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत त्वरित द्या नवनीत राणांनी यांचा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे आग्रह|Immediate financial help To farmers in the state

    राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत त्वरित द्या नवनीत राणांनी यांचा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे आग्रह

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : राज्यातील अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणांनी यांचा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे केली. त्यांनी आज कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतली व पूर परिस्थितीची माहिती त्यांना दिली.Immediate financial help To farmers in the state

    राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं,हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून नेला. त्यामुळे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनील कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती दिली,



    पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर३०हजार रुपये नुकसान भरपाई देऊन केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मदत करण्याची मागणी नवनीत राणा यांनी कृषीमंत्री तोमर यांच्याकडे केली, तर जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात सोयाबीनला १० हजार रुपये भाव होता मात्र केंद्र सरकारने सोयाबीन आयात थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली.

    सोयाबीनला १०हजार रुपये भाव कायमस्वरूपी ठेवण्याची मागणीही केली. यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली व शेतकऱ्यांना दिलासा नक्कीच या भेटीतून मिळणार असल्याचे राणा यांनी सांगितले.

    • राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक त्वरित मदत द्या
    • आज कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतली
    •  राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती दिली
    •  तातडीने आर्थिक मदत पुरविण्याची आग्रही मागणी
    •  प्रति हेक्टर ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी
    • सोयाबीन आयात केंद्र सरकारने थांबवण्याची मागणी
    •  सोयाबीनला १०हजार रुपये भाव कायम द्या

    Immediate financial help To farmers in the state

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही