वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशातल्या कायद्याचा आणि नियमांचा भंग केला असल्यास कोणावरही कायदेशीर कारवाई करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे, असा निर्वाळा दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. ट्विटरसंदर्भातील वादावर न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी हे परखड भाष्य केले आहे.If violated, the central government has full authority to take action on Twitter; Clear High Court of Delhi High Court
ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्याच्या काही तरतूदींचे पालन केलेले नाही. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत ट्विटरने भारतात तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती दिली.
६ जुलै रोजी इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची हंगामी नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची हंगामी नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत केली जाईल, तर इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात हंगामी संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती येत्या २ आठवड्यांमध्ये केली जाईल,
असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे. हे अधिकारी भारतात निवास करणारे असले पाहिजेत, ही नव्या आयटी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. आणि ट्विटरचा त्याला विरोध आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीचे जर ट्विटरने उल्लंघन केले असेल, कायदा मोडल असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
तशी कायदेशीर कारवाई सरकार सुरू करू शकते, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याची आता उत्सुकता आहे.
If violated, the central government has full authority to take action on Twitter; Clear High Court of Delhi High Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- Tokyo State Emergency : टोकियोमध्ये आणीबाणी लागू, मैदानावर प्रेक्षकांशिवाय होणार ऑलिम्पिक स्पर्धा
- Cairn Energy : 20 भारतीय मालमत्ता जप्त केल्याचे वृत्त सरकारने फेटाळले, फ्रेंच कोर्टाकडून कोणताही आदेश मिळाला नाही
- चर्चा राजीनाम्याची पण दानवेंनी इथेही दिला ‘चकवा’, बढती मिळवत थेट बनले केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री !
- मंत्रिमंडळ विस्तारावर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया, म्हणाले- नारायण राणेंची उंची मोठी, पण त्यांना खातं मिळालं सूक्ष्म, लघु उद्योग!
- एकनाथ खडसे म्हणाले, भोसरी भूखंडप्रकरणी माझा आणि कुटुंबीयांचा ED कडून छळण्याचा प्रयत्न