• Download App
    तालिबानशी चर्चा होते तर पाकिस्तानशी का नाही, मेहबुबा मुफ्ती यांचा सवाल ; अब्दुल्ला यांनी स्वीकारले पंतप्रधानांच्या बैठकीचे निमंत्रण |If there is discussion with Taliban, why not with Pakistan, Question from Mehbooba Mufti

    तालिबानशी चर्चा होते तर पाकिस्तानशी का नाही, मेहबुबा मुफ्ती यांचा सवाल ; अब्दुल्ला यांनी स्वीकारले पंतप्रधानांच्या बैठकीचे निमंत्रण

    वृत्तसंस्था

    श्रीनगर : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र तालिबानशी चर्चा करत आहे तर मग पाकिस्तानशी का करत नाही, असा प्रश्न पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी विचारला. तसेच जम्मू काश्मीर मधील नेत्यांशी सरकारने चर्चा करावी,अशी मागणी केली.If there is discussion with Taliban, why not with Pakistan, Question from Mehbooba Mufti

    जम्मू काश्मीरमधील गुपकार पक्षाच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीत सांगितले की, ज्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी निमंत्रण दिले आहे त्यांनी बैठकीला हजर राहावे. २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीसाठी मी दिल्लीला जाणार असून ग्रहमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.



    आकाशातील तारे नाही मागणार : तारीगामी

    जम्मू काश्मीरविषयी आम्ही बैठकीत चर्चा करू. बैठकीत प्रमुख कोणताही अजेंडा नाही. सर्वाना मत मांडण्याचा अधिकार आहे. आकाशातले तारे आम्ही नक्कीच मागणार नाही, असे गुपकार आघाडीचे प्रवक्ते युसुफ तारीगामी म्हणाले. जो आमचा आहे तो आमचा राहिला पाहिजे. मुज्जफर शाह म्हणाले, कलम ३७० बाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही.

    परिस्थिती सुधारेल : सज्जाद लोन

    पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर होणाऱ्या बैठकीमुळे भागातील परिस्थिती सुधारेल, रोजगार वाढतील, दिल्ली- काश्मीरमधील लोकांचे संबंध अधिक दृढ होतील, असे पीपल्स काँफेरेन्सचे सज्जाद लोन यांनी सांगितले.

    बैठकीत सहा पक्ष नेते सामील

    फारूख अब्दुल्ला यांच्या घरात झालेल्या बैठकीला सहा पक्षांचे नेते उपस्थित होते. फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली.

    If there is discussion with Taliban, why not with Pakistan, Question from Mehbooba Mufti

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही