वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेचे उद्घाटन व्हावे या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वकील जया सुकीन यांनी गुरुवारी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे.Hearing on the inauguration of the new parliament in the Supreme Court today, a petition was filed for the inauguration by the President
ते म्हणाले की, पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. राष्ट्रपतींना घटनात्मक अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना नव्या संसदेच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित न करणे हा राष्ट्रपतिपदाचा अपमान आहे. याप्रकरणी लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाला पक्षकार करण्यात आले आहे.
20 विरोधी पक्षांचा बहिष्कार, 25 पक्ष सहभागी होणार
काँग्रेससह 20 विरोधी पक्षांनी उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून पंतप्रधानांनी उद्घाटन करण्याचा निर्णय हा घोर अपमान तर आहेच, पण हा थेट लोकशाहीवरही हल्ला असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी उद्घाटन सोहळ्यात भाजपसह 25 पक्ष सहभागी होणार आहेत.
भाजपसह 25 पक्षांचा सहभाग
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिरोमणी अकाली दल, जनता दल (सेक्युलर), बसपा, एनपीपी, एनपीएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपीआय (आठवले), अपना दल (एस) , तमिळ मानिला काँग्रेस, ITFT (त्रिपुरा), बोडो पीपल्स पार्टी, AIADMK, BJD, तेलगू देसम पार्टी, YSR काँग्रेस, IMKMK, MGP, AGP, AJSU आणि MNF हे समारंभाला उपस्थित असलेले ७ पक्ष एनडीएचा भाग नाहीत.
विरोध करणारे 20 पक्ष कोणते?
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गट), समाजवादी पक्ष, आरजेडी, सीपीआय, जेएमएम, केरळ काँग्रेस (मणी), व्हीसीके, आरएलडी, एनसीपी, जेडीयू, सीपीआय(एम), IUML, नॅशनल कॉन्फरन्स, RSP, AIMIM आणि MDMK.
75 वर्षांनंतर संसदेत येणार राजदंड
मोदी 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनानिमित्त लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ पवित्र सेंगोल (राजदंड) स्थापित करतील. 14 ऑगस्ट 1947 च्या रात्री ब्रिटिशांनी सत्ता हस्तांतरण म्हणून पंडित नेहरूंकडे ते सुपूर्द केले. 1960 पूर्वी ते आनंद भवनात आणि नंतर 1978 पासून अलाहाबाद संग्रहालयात ठेवण्यात आले होते. आता 75 वर्षांनंतर संसदेत राजदंड येणार आहे.
Hearing on the inauguration of the new parliament in the Supreme Court today, a petition was filed for the inauguration by the President
महत्वाच्या बातम्या
- SBI : 2000 च्या नोटा बदलून घेताना स्लिप भरण्याची गरज नाही; स्टेट बँकेचा खुलासा
- इतिहासातील 10 अशा घटना जेव्हा देशाच्या पंतप्रधानांनी केले होते लोकशाहीच्या मंदिरांचे उद्घाटन, सोनिया गांधी- राहुल गांधी यांनी पदावर नसतानाही केली होती पायाभरणी
- राजस्थान : …अखेर पाकिस्तानातून भारतात आश्रयास आलेल्या हिंदूंना जमीन मिळणार; जिल्हाधिकारी टीना दाबींची आश्वासनपूर्ती
- विरोधक पाला पाचोळ्यासारखे उडून जातील; केजरीवाल – ठाकरे – पवार भेटीवर मुख्यमंत्र्यांची टोलेबाजी