विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – काळ्या बुरशीवरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ॲम्फोटेरिसीन-बी’ या औषधाच्या विनाशुल्क आयातीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. केंद्र सरकार या औषधांवरील सीमाशुल्क माफ करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेत नाही तोवर आयातदारांनी सादर केलेली हमीपत्रे ग्राह्य धरली जावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. HC gives node for medicine import
एखाद्या आयातदाराने आयातशुल्क भरले नाही तर त्याने सादर केलेले हमीपत्र यासाठी ग्राह्य धरले जावे, असेही न्या. विपिन संघी आणि न्या. जस्मित सिंग यांनी सांगितले. सध्या दिल्लीमध्येही काळ्या बुरशीवरील उपचारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आज न्यायालयामध्ये चर्चेला आला होता.
भारतामध्ये या औषधाची टंचाई दूर होईपर्यंत त्याच्यावरील सीमाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, याबाबत गांभीर्याने विचार करावा.’’ असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही व्यक्तीने हे औषध आयात करण्याचा प्रयत्न केल्यास यासाठी तिने सादर केलेले केवळ हमीपत्र ग्राह्य धरले जावे. केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तिला प्रत्यक्ष कर न भरण्याची देखील मुभा दिली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे या औषधांच्या आयातीवर नेमके किती रुपये शुल्क आकारले जाते याची माहिती केंद्र सरकारच्या वकिलाकडे देखील नव्हती. एका वकिलाने हे प्रमाण २७ टक्के एवढे असल्याचे सांगितले तर दुसऱ्याने ते ७८ टक्के असल्याचे स्पष्ट केले.
HC gives node for medicine import
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोना विषाणूच्या मुळावरुन खवळलेल्या चीनने उगाळला अमेरिकेचा ‘काळा इतिहास’
- कोरोना विषाणूच्या मुळावरुन खवळलेल्या चीनने उगाळला अमेरिकेचा ‘काळा इतिहास’
- सोलापुरकरांच्या एकजुटीपुढे राष्ट्रवादीची माघार, उजनीतून पाणी घेण्याचा आदेश रद्द
- दिलासादायक : भारतामध्ये १२ वर्षांवरील सर्वांना लवकरच लस; Pfizer ने मागितली केंद्राकडे ‘फास्ट ट्रॅक’ परवानगी