वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभेत आज मंजूर करून घेतलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकाद्वारे फक्त मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक होणे हाच मुद्दा नसून यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.Gender-neutral: electoral reform will end gender inequality; Mamata joins Modi government in approving bill in Lok Sabha
प्रसार माध्यमांनी फक्त मतदार कार्डाला आधार कार्ड लिंक करणे हाच मुद्दा विरोधकांच्या साक्षीने लावून धरला आहे. परंतु यामुळे सर्वात महत्त्वाची सुधारणा निवडणूक प्रक्रियेत लिंगभाव विषमतेला काढून टाकण्यात झाली असून लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मध्ये “वाईफ” हा शब्द आहे, त्या ऐवजी “स्पाऊज” या शब्दाचा समावेश करून लिंगभाव विषमता काढून टाकण्यात आली आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवाराला कुटुंबाची माहिती देताना “पत्नी” हा शब्द येथे वापरला जायचा. त्या ऐवजी आता “स्पाऊज” म्हणजे “जोडीदार” हा शब्द इथे वापरला जाईल. त्यातून स्त्री अथवा पुरुष अथवा अन्य लिंगी यांच्यात भेदभाव राहणार नाही, तर उमेदवाराकङे “व्यक्ती” म्हणून त्याकडे पाहिले जाईल, ही माहिती केंद्रीय कायदे मंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेबाहेर आल्यानंतर पत्रकारांना दिली.
विरोधकांनी मात्र या विधेयकाला विरोध करताना फक्त मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करता कामा नये. त्यातून मतदाराची खासगी ओळख अनावश्यक जाहीर होते असा दावा केला आहे. परंतु त्या पलिकडे जाऊन लिंगभाव विषमता नष्ट करण्याचे महत्त्वाचे काम निवडणूक सुधारणा विधेयकाने केले आहे.
86407802732547?s=20मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याबरोबरच अनेक निवडणूक सुधारणा सुचवणारे महत्त्वाचे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे या विधेयक मंजुरीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने केंद्रातल्या मोदी सरकारला साथ दिली आहे,
https://t.co/kQDw1T7d6a https://twitter.com/ANI/status/1472886407802732547?s=20
तर बाकी सर्व विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सदस्यांचाही समावेश आहे. मात्र तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य या विधेयकावर सरकारच्या बाजूने उभे राहिल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येईल.
कायदे मंत्री किरेन रिजिजू आज लोकसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर केले. विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.
या विधेयकामध्ये महत्त्वाचा बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात येत आहे. आज मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर मतदार यादी आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या ती ऐच्छिक केले जात आहे. म्हणजेच लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय असेल.
या वर्षी 17 मार्च रोजी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना, तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी माहिती दिली होती की, निवडणूक आयोगाने आधार प्रणालीला मतदार यादीशी जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून एखादी व्यक्ती अनेक वेळा नोंदणी करू शकणार नाही. दुसरा बदल निवडणूक कायद्यातील लष्करी मतदारांच्या समानतेबाबत आहे.
आता ते लिंग तटस्थ केले जात आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, सर्व्हिसमनची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे, परंतु महिला सर्व्हिसमनचा पती नाही. सैनिकी मतदारांना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली असून सध्याच्या कायद्यामुळे महिला सेवेतील पतींना या सुविधेचा लाभ घेऊन मतदान करता येत नाही.
वर्षातून चार वेळा मतदार नाव नोंदवता येणार
तिसरा बदल नवीन मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याशी संबंधित आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखादा युवक 2 जानेवारी 2022 रोजी 18 वर्षांचा झाला तर त्याला मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी 1 जानेवारी 2023 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर, मतदारांना वर्षातून दर तीन महिन्यांनी एक संधी मिळेल, म्हणजे वर्षातून चार संधी मतदार यादीत नाव जोडण्याची मिळणार आहे.
Gender-neutral: electoral reform will end gender inequality; Mamata joins Modi government in approving bill in Lok Sabha
महत्त्वाच्या बातम्या
- श्रीलंकेच्या नौदलाने ४३ भारतीय मच्छिमारांना केले अटक ; सहा बोटीही घेतल्या ताब्यात
- चार वर्षाखालील मुलांना डेक्स्ट्रोमेथोरफान सिरप देऊ नका; केंद्र सरकारचा आदेश
- मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यास असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, म्हणाले- हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात!
- 12 खासदारांचे निलंबन : मुद्दा निकाली काढण्यासाठीचा सरकारचे बैठकीचे निमंत्रण, विरोधकांनी फेटाळले
- हिवाळी अधिवेशन : मतदार कार्ड आधारशी लिंक करण्याचे विधेयक आज लोकसभेत होणार सादर, निवडणूक सुधारणा विधेयकामुळे काय बदलणार? वाचा सविस्तर…