• Download App
    मोफत रेशन योजना तीन महिन्यांसाठी वाढवली; योगी आदित्यनाथ सरकारचा पहिलाच निर्णय । Free ration scheme extended for three months; The first decision of the Yogi Adityanath government

    मोफत रेशन योजना तीन महिन्यांसाठी वाढवली; योगी आदित्यनाथ सरकारचा पहिलाच निर्णय

    विशेष प्रतिनिधी

    लखनौ : यूपीमध्ये सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन विक्रम करणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या काळात सुरू करण्यात आलेली मोफत रेशन योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी रेशन मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहणार होते. Free ration scheme extended for three months; The first decision of the Yogi Adityanath government

    माध्यमांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशातील ८० कोटी गरीब आणि राज्यातील १५ कोटी गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. आमच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत ही योजना आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत गरिबांना अन्नधान्याबरोबरच डाळी, मीठ, साखर आणि तेलही दिले जाणार आहे.



    या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ३२७० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयानंतर राज्यातील १५ कोटी जनतेला पुढील तीन महिने प्रधानमंत्री अन्न योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे.

    पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हेही उपस्थित होते. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारचा हा पहिला निर्णय आहे.

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी ५२ कॅबिनेट मंत्र्यांसह शपथ घेतली. यूपी निवडणुकीत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. या निवडणुकांतील विजयाचे प्रमुख कारण मोफत रेशन योजना हे सांगितले जात आहे, हे लक्षात घेऊन सरकार ही योजना सुरू ठेवण्याच्या बाजूने आहे. राज्य सरकार आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत ही योजना सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.

    Free ration scheme extended for three months; The first decision of the Yogi Adityanath government

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही