…म्हणूनच कोरोना लसीवरील जीएसटी हटवणे शक्य नाही, अर्थमंत्री सीतारामन यांचे ममता बॅनर्जी यांना उत्तर

GST on Corona vaccine : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनावरील, औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सवर वस्तू व सेवा कर हटवणे शक्य नाही, असे केल्यास ही जीवनरक्षक औषधे आणि वस्तू सर्वसामान्यांसाठी महाग होतील. यामागचे कारण स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, जीएसटी काढून टाकल्यानंतर त्यांच्या उत्पादकांना कच्च्या मालावर दिलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. वस्तू आणि उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या साहित्यावर भरलेल्या कराच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. Finance Minister Sitharaman replied to Mamata On why GST on Corona vaccine cannot be removed

---

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनावरील, औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सवर वस्तू व सेवा कर हटवणे शक्य नाही, असे केल्यास ही जीवनरक्षक औषधे आणि वस्तू सर्वसामान्यांसाठी महाग होतील. यामागचे कारण स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, जीएसटी काढून टाकल्यानंतर त्यांच्या उत्पादकांना कच्च्या मालावर दिलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. वस्तू आणि उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या साहित्यावर भरलेल्या कराच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही.

सध्या किती लागतोय जीएसटी?

सध्या लसीचा देशांतर्गत पुरवठा आणि व्यावसायिक आयातीसाठी 5 टक्के दराने जीएसटी लागतो. त्याच वेळी, कोविडवरील औषधे आणि ऑक्सिजन संयंत्रांवर 12% दराने जीएसटी लागू आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही अशाच प्रकारची मागणी केली आहे.

जीएसटी हटवल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही

या वस्तूंना जीएसटीमधून सूट मिळावी या मागणीला उत्तर देताना सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “जर लसींवर संपूर्ण पाच टक्के सूट दिली तर लस उत्पादकांना कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. यामुळे ते पूर्ण खर्च ग्राहकांकडून म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून वसूल करतील. यामुळे या वस्तू महाग होतील. पाच टक्के दराने जीएसटी लागू केल्याने उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) फायदा होतो आणि आयटीसी जास्त असल्यास परताव्याचा दावा करू शकतात. त्यामुळे जीएसटीला सूट दिल्यास ग्राहकांचे नुकसान होईल.

सीतारामन म्हणाल्या की, जर एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसीटी) च्या स्वरूपात काही वस्तूंवर 100 रुपयांची पावती असेल तर या पैकी निम्मी रक्कम केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी या दोन्ही खात्यांवर जाईल. तसेच राज्यांना केंद्रीय जीएसटीमधून मिळणाऱ्या रकमेतून 41 टक्के हिस्साही दिला जातो. अशा प्रकारे प्रत्येक 100 रुपयांपैकी 70.50 रुपयांची रक्कम ही राज्यांचा वाटा असते.

ममता बॅनर्जींना अर्थमंत्र्यांचे उत्तर

पंतप्रधानांना मोदींना पत्र पाठवताना बॅनर्जी यांनी काही कोविड मदत सामग्रीवरील जीएसटी आणि कस्टम ड्युटीसारखे इतर कर हटविण्याची मागणी केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रावर म्हटले आहे की, तीन मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार कोविड मदत साहित्यांची यादी सीमाशुल्कातून मुक्त करण्यात आली आहे. पुढे सीतारमण म्हणाल्या की, बॅनर्जींनी त्यांच्या यादीत ज्या वस्तू आहेत, त्या यापूर्वीच समाविष्ट केल्याचेही पाहावे.

Finance Minister Sitharaman replied to Mamata On why GST on Corona vaccine cannot be removed

महत्त्वाच्या बातम्या

• शेतकरी आंदोलनात सहभागी महिलेवर सामूहिक बलात्कार, टिकरी बॉर्डरवरील सहा आंदोलकांविरुद्ध गुन्हा दाखल
• हत्येच्या प्रकरणात आरोपी ऑलिम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार फरार, लूक आऊट नोटीस जारी
• हरियाणा सरकारचा मोठा निर्णय, होम आयसोलेट गरीब कोरोना रुग्णांना 5000 रुपयांची मदत, थेट खात्यात टाकणार पैसे
• CoWin Portal वर नवे बदल, लस निवडीची सर्वसामान्यांना मुभा, लसीकरणावेळी दाखवावा लागणार OTP, वाचा.. कशी कराल नोंदणी!
• कोरोना हे जैविक शस्त्र, चिनी शास्त्रज्ञांकडून 2015 पासून संशोधन, ऑस्ट्रेलियन माध्यमांच्या दाव्याने जगभरात खळबळ