विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वेब पोर्टल्सवर नियंत्रण नसल्याने ते फेक न्यूजदेखील चालवू शकतात. पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवरील फेक बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. जर तुम्ही यूट्यूबवर गेलात तर समजेल की कोणतीही भीती न बाळगता कशाप्रकारे फेक बातम्या केल्या जात आहेत, असा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. आजकाल कोणीही स्वत:चे यूट्यूबवर चॅनेल सुरू करू करतोय, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Fake news due to lack of control over web portals, anyone gets up and starts YouTube channel, Supreme Court
वेब पोर्टलवरील आशयाच्या संदर्भात तीव्र नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. वेब पोर्टल फक्त शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकतात आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणाºया संस्थांच्या विरोधात काहीही लिहितात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीत कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गेल्या वर्षी झालेल्या तबलिगी जमात मेळाव्यावरील मीडिया अहवालांविरोधात खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत ताशेरे ओढले आहेत. माध्यमांनी दाखवलेल्या बातम्यांचे स्वरुप सांप्रदायिक होते आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते.
तसेच वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. समस्या ही आहे की, या देशातील प्रत्येक गोष्ट प्रसारमाध्यमांच्या एका वगार्ने विशिष्ट सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून दाखवली आहे. यामुळे शेवटी देशाचेच नाव खराब होणार आहे. वेबसाइट आणि टीव्ही चॅनेलसाठी नियामक यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, समस्या अशी आहे की माध्यमांचा एक भाग देशातील प्रत्येक घटना कम्युनल अ‍ँगलमधून दाखवत आहे. प्रत्येक बातमीला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही एक मोठी समस्या आहे.
ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूब सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म न्यायाधीशांना प्रतिसाद देत नाहीत आणि कोणतीही जबाबदारी न घेता संस्थांच्या विरोधात लिहित राहतात. वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवर बनावट बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. मी फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब वरून कधीच कारवाई पाहिली नाही. ते जबाबदार नाहीत, ते म्हणतात की हा आमचा हक्क आहे. ते फक्त शक्तिशाली लोकांना उत्तर देतात.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला उत्तर दिले की नवीन आयटी नियम सामाजिक आणि डिजिटल माध्यमांचे नियमन करण्यासाठी केले गेले आहेत आणि त्यांचे नियमन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
त्यांनी विविध उच्च न्यायालयांमधील आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. विविध उच्च न्यायालये वेगवेगळे आदेश देत आहेत. ही बाब संपूर्ण भारताची आहे, त्यामुळे एक समग्र चित्र पाहण्याची गरज आहे.
Fake news due to lack of control over web portals, anyone gets up and starts YouTube channel, Supreme Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- जीडीपीनंतर जीएसटीचीही घौडदौड, सलग दुसऱ्यांदा जीएसटी महसूल एक लाख कोटींवर
- असेही महिला सक्षमीकरण, महिला सरपंचाकडे ११ कोटींची माया, एक एकराचा स्विमींग पूल असलेला बंगला
- पैसे केंद्रांचे आणि विज्ञान अविष्कार नगरीला राजीव गांधींचे नाव, रतन टाटा यांचे नाव देण्याची पिंपरी-चिंचवडकरांची मागणी
- राफेलचे लॅँडींग झाले पण राहूल गांधींचे टेक ऑफ होऊ शकले नाही, राफेलचा आनवश्यक मुद्दा उचलल्याचा परिणाम, राजनाथ सिंह यांची टीका