विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: मोदी सरकारने माजी सैनिकांना भेट दिली आहे. आता त्यांना निवृत्तीवेतन घेण्यासाठी बॅँकांचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज नाही. देशातील चार लाखांहून अधिक केंद्रांवर निवृत्तीवेतन मिळू शकणार आहे.संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण लेखा विभागाने (डीएडी) सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड,Ex-servicemen will get Modi government’s gift, pension at more than four lakh service centers
या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत विशेष उद्देश उपक्रम (एसपीव्ही) सोबत निवृत्तीवेतन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) स्पर्श अंतर्गत देशभरातील चार लाखांहून अधिक सेवा केंद्रांवर निवृत्तीवेतन सेवा सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
संरक्षण लेखा विभागाचे नियंत्रक (सीडीए) शाम देव आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश यांनी गुरूवारी नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव डॉ.अजय कुमार यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
या सामंजस्य करारामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना, विशेषत: जे लोक देशाच्या दुर्गम भागात राहतात आणि ज्यांच्याकडे स्पर्श वर लॉग इन करण्याचे साधन किंवा तांत्रिक ज्ञान नाही त्यांना लाभ मिळेल.या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सेवा केंद्रे स्पर्शसाठी एक इंटरफेस बनतील आणि निवृत्तीवेतन धारकांना प्रोफाइल अपडेट विनंत्या करण्यासाठी
, तक्रारींची नोंद आणि निवारण, डिजिटल वार्षिक ओळख पडताळणी, पेन्शनर डेटा पडताळणी किंवा त्यांच्या मासिक पेन्शनसंबंधी तपशीलवार माहिती मिळवण्यासाठी प्रभावी माध्यम पुरवेल, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोटक महिंद्रा बँकेसोबत एक सामंजस्य करार देखील करण्यात आला, ज्या अंतर्गत ते मोठ्या संख्येने माजी सैनिक राहत असलेल्या भागातल्या १४ शाखांमध्ये सेवा केंद्रे स्थापन करतील. स्पर्श उपक्रमाद्वारे पेन्शन प्रशासनात कार्यक्षमता, प्रतिसाद आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
ही प्रणाली संरक्षण लेखा विभागाद्वारे संरक्षण लेखा प्रधान नियंत्रक (पेन्शन), प्रयागराजच्या माध्यमातून नियंत्रित केली जाते आणि तिन्ही सेवा आणि संबंधित संस्थेच्या गरजा पूर्ण करते, असे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.