• Download App
    एका हाताने काढून घेतले, दुसऱ्या हाताने दिले; खाद्यतेलाच्या किंमती 15 रुपयांनी कमी!!Edible oil prices reduced by Rs.15

    एका हाताने काढून घेतले, दुसऱ्या हाताने दिले; खाद्यतेलाच्या किंमती 15 रुपयांनी कमी!!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीयांना आज एका हाताने काढून घेतले आणि दुसऱ्या हाताने दिले याचा अनुभव दिला रिझर्व्ह बँकेने एकीकडे रेपोदरात .50 बेसिस पॉईंटने वाढ केल्यामुळे गृह, वाहन, शैक्षणिक कर्ज महागले आहे, तर दुसरीकडे खाद्यतेलाच्या किमती केंद्र सरकारने उतरवण्यास सांगितले आहे. Edible oil prices reduced by Rs.15

    खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतीत 15 रुपये प्रती लिटर कपात केली जावी, असे निर्देश सर्व खाद्यतेल संघटनांना दिल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली. तसेच उत्पादक आणि रिफायनर्सने वितरकांना दिलेली किंमत देखील ताबडतोब कमी करण्याचे निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत.

    खाद्यतेल संघटनांना निर्देश 

    देशातील तेल उत्पादकांकडून जेव्हा जेव्हा वितरकांसाठी किंमती कमी केल्या जातात तेव्हा त्याचा फायदा उद्योगांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे आणि विभागाला नियमितपणे माहिती दिली जावी, यावरही विचार करण्यात आला. काही कंपन्यांनी त्यांच्या किमती कमी केल्या नाहीत आणि त्यांची एमआरपी इतर ब्रँडपेक्षा जास्त आहे त्यांनाही त्यांच्या किमती कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. खाद्य तेल संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने हे निर्देश दिले आहेत.

    मे 2022 मध्ये खाद्य तेल संघटनांसोबत बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर अनेक लोकप्रिय खाद्यतेलाच्या ब्रँडच्या किमती कमी केल्या. सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे ते स्वस्त झाले आहेत. कमी शुल्काचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

    Edible oil prices reduced by Rs.15

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Central Govt : केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 2% ने वाढवला; 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होईल फायदा

    Rahul Gandhi : राहुल गांधींवरील FIRचा स्वतःचाच आदेश हायकोर्ट जजनी बदलला; नोटीसशिवाय FIR योग्य मानले नाही;

    Meta : मेटाचा 8,000 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचा प्लॅन:20 मेपासून; कर्मचारी कपात प्रक्रिया सुरू होईल; जागतिक स्तरावर 10% कर्मचारी कमी होतील