• Download App
    खैरमध्ये महिलेचे मुंडण करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी|Demand for arrest of those who shaved a woman in Khair

    खैरमध्ये महिलेचे मुंडण करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी

    विशेष प्रतिनिधी

    अलिगढ : खैर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील टाकीपूर या गावात विवाहितेचे मुंडन करून तिला मारहाण केल्याच्या घटनेमुळे चर्चा सुरू आहे.Demand for arrest of those who shaved a woman in Khair

    पीडित महिलेने गुरुवारी एसएसपी कार्यालय गाठून एसपी ग्रामीण यांची भेट घेतली आणि आरोप केला की, या प्रकरणात नाव असलेले सासू-सासरे फरार आहेत. मात्र पीडित महिलेवर आणि तिच्या कुटुंबावर तडजोड करण्याचा दबाव आणला जात आहे. या प्रकरणात नाव असलेला पोलिसही पोलिसांशी संगनमत करून प्रकरण कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.



    ही घटना ११ एप्रिल रोजी घडली होती. या घटनेबाबत महिलेने सांगितले की, ती मथुरेतील थाना राया भागातील रहिवासी आहे. तिचे लग्न १४ वर्षांपूर्वी तकीपूर गावातील विनेशसोबत झाले होते. या दाम्पत्याला दोन मुलेही आहेत, मात्र सासरच्या मंडळींकडून तिचा सतत छळ होत आहे. ११ एप्रिल रोजी तिच्या सासरच्या लोकांनी तिला बेशुद्ध केल्यावर तिचे हात-पाय बांधून, केस कापले. तिला टक्कल करून विद्रुप, अपमानित केले. नंतर एका खोलीत बंद केले. या घटनेत तिच्या पतीशिवाय इतर सासरचे लोक आरोपी आहेत, तर मैनपुरीमध्ये हवालदार म्हणून तैनात असलेल्या दिराच्या मुलाची मुख्य भूमिका आहे.

    या घटनेची माहिती मिळताच तिच्या माहेरचे लोक येथे आले आणि त्यांनी १६ एप्रिल रोजी खैर येथे फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून केवळ पतीला तुरुंगात पाठवले, मात्र आता सासरच्या मंडळींनी या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणला आहे. आरोपीची हवालदाराच्या सांगण्यावरून पोलिस स्टेशनही काळजी घेत आहे. इतर आरोपींना अटक केली जात नाही.

    Demand for arrest of those who shaved a woman in Khair

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही