• Download App
    कोरोनाची भूक वाढली, घेणार दहा लाख लोकांचा बळी , देशात १ ऑगस्टपर्यंतचे चित्र; एका संस्थेचे भाकित । Corona will spread rapidly in India. In August death count will be 10 lakhs

    कोरोनाची भूक वाढली, घेणार दहा लाख लोकांचा बळी , देशात १ ऑगस्टपर्यंतचे चित्र; एका संस्थेचे भाकित

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : देशामध्ये १ ऑगस्टपर्यंत १० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकांचा कोरोनाने बळी जाण्याची शक्यता असल्याचे इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्यूएशनने (आयएचएमई) म्हटले आहे. Corona will spread rapidly in India. In August death count will be 10 lakhs

    इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्यूएशन (आयएचएमई) ही संस्था आरोग्य क्षेत्रातील घडामोडींवर संशोधन करणारी ही जागतिक दर्जाची आहे.



    तिने केलेल्या भाकिताचा हवाला देत लॅन्सेट नियतकालिकाने म्हटले आहे की, कोरोनावर प्रारंभीच्या काळात भारताने यश मिळविले. नंतर कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या कृती गटाची त्यामुळे एप्रिलपर्यंत बैठकच झाली नव्हती.

    लॅन्सेटच्या संपादकीय म्हटले आहे की, मोदी सरकारने झालेल्या चुका मान्य कराव्यात. पारदर्शकपणे धोरणे राबविली पाहिजे. सध्याच्या लसीकरण मोहिमेतील सर्व त्रुटी भारताने दूर करून मोहिमेचा वेग वाढवावा.

    धार्मिक कार्यक्रमांमुळे संसर्ग ?

    धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाने कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकतो, असे इशारे दिले होते. परंतु सरकारने दुर्लक्ष केले. कार्यक्रम, जाहीर सभांमध्ये लाखो लोक उपस्थित राहिले. त्यामुळे संसर्ग प्रचंड फैलावला.

    टीकेला भीक घातली नाही

    भारत सामूहिक प्रतिकारशक्तीच्या जवळ आला आहे असे काही जण सांगत होते; पण त्यात काही तथ्य नाही. टीकेबाबत गंभीरपणे विचार केला नाही. कोरोना साथ कशी नियंत्रणात आणली याचाच गवगवा करण्यात आला.

    Corona will spread rapidly in India. In August death count will be 10 lakhs

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही