• Download App
    पोरासोरांच्या कारभाराला कॉंग्रेस नेत्यांचा नकार, गुजरातच्या प्रदेशाध्यक्षपदी हार्दिक पटेल नको रे बाबा|Congress leaders reject childish rule, Hardik Patel not to be Gujarat's state president

    पोरासोरांच्या कारभाराला कॉंग्रेस नेत्यांचा नकार, गुजरातच्या प्रदेशाध्यक्षपदी हार्दिक पटेल नको रे बाबा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पोरासोरांच्या कारभाराला विरोध करत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधी यांना विरोध केला आहे. गुजरातच्या प्रदेशाध्यक्षपदी हार्दिक पटेल नको रे बाबा, असे म्हटले आहे.दिल्लीत राहुल गांधी यांनी गुजरात काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी आणि नवीन प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत बैठक घेतली.Congress leaders reject childish rule, Hardik Patel not to be Gujarat’s state president

    बैठकीत हार्दिक पटेलना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याच्या चर्चेला अनेक बड्या नेत्यांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. राहुल गांधी यांनी पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि प्रभारी रघु शर्मा यांच्यासोबतीने सर्व नेत्यांशी एक-एक करून चर्चा करण्याबरोबरच सर्व नेत्यांसोबत वन-टू-वन बैठक घेतली. वन-टूवन बैठकीत राहुल गांधी यांनी सर्व नेत्यांचे मत घेतले.



    पटेल यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याच्या चर्चेवर अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आपला निषेध नोंदवला. हार्दिक पटेल यांना प्रदेशाध्यक्ष केले गेले तर पक्षही सोडू शकतो, असा इशारा काही नेत्यांनी दिला.
    हार्दिक पटेल हे वयाने खूप लहान आहेत.

    त्यांच्याकडे फारसा अनुभवही नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हार्दिक अजूनही एका विशिष्ट जातीचा नेता म्हणून ओळखला जातो, म्हणजेच फक्त पटेल जे पक्षाच्या विरोधात जाऊ शकतात. राज्याचे मुख्यमंत्री देखील पटेल आहेत. पटेल समाजाला निवडणुकीत कोणाला निवडून द्यायचे असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांना निवडून देतील, असे या नेत्यांनी म्हटले आहे.

    Congress leaders reject childish rule, Hardik Patel not to be Gujarat’s state president

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही