• Download App
    दिलासा ! शहीद CRPF जवानांच्या कुटुंबियांना मोदी सरकारकडून मिळणार आत्ता ३५ लाखांची मदत ।Comfort! The families of martyred CRPF personnel will now get assistance of Rs 35 lakh from Modi government

    दिलासा ! शहीद CRPF जवानांच्या कुटुंबियांना मोदी सरकारकडून मिळणार आत्ता ३५ लाखांची मदत

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबियांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता २१.५ लाख रुपयांऐवजी ३५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत त्यांना दिली जाणार असल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. Comfort! The families of martyred CRPF personnel will now get assistance of Rs 35 lakh from Modi government

    एका वृत्तसंस्थेने सीआरपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यामार्फत या संदर्भातील वृत्त दिले आहे.केंद्राने जवानांशी संबंधीत अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. तर इतर प्रकरणांमध्ये जोखीम निधी २५ लाख रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय शहीद जवानांच्या मुलीच्या आणि बहिणाच्या लग्नासाठी मिळणारी आर्थिक मदत वाढवून १ लाख रुपये केली आहे.



    केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि सर्व जवानांच्या कुटुंबियांना मिळणारी आर्थिक मदत नोव्हेंबर महिन्यापासून वाढवण्यासाठी तयारी सुरु केली होती. अशातच गृह मंत्रालयाने ही मदत २१ लाखांवरून आत्ता ३५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी सीआरपीएफ जवानांना मिळणारा रिक्स फंड २१.५ लाख रुपयांवरून थेट २५ लाख रुपये केला.

    हा फंड डायरेक्टोरेट जनरलच्या माध्यमातून ठरवला जातो. याचप्रमाणे बहुतांश एअरपोर्टवर तैनात शहीद सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबियांना १५ लाख रुपये रिस्क फंड म्हणून दिला जात आहे. तर भारत-चीन सीमेवर तैनात आयटीबीपी जवान कर्तव्य बजावताना ऑन ड्यूटी शहीद झाला तर त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.यामध्ये वाढ केल्याने CRPF जवानांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे.

    Comfort! The families of martyred CRPF personnel will now get assistance of Rs 35 lakh from Modi government

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही