लवकरच नियुक्त करावे लागणार नवे सीडीएस…
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात आकस्मिक निधन झाल्याने देशासमोर नवी समस्या निर्माण झाली आहे. सीडीएसचे पद जास्त काळ रिक्त ठेवता येत नाही कारण भारताला सीमेवर शेजारी देश – चीन आणि पाकिस्तानमुळे सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो.Challenges from China and Pakistan on the border
एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिपिन रावत यांच्या उत्तराधिकारी घोषणेसह, सरकारला सशस्त्र दलांसाठी उत्तराधिकार योजना देखील तयार करावी लागेल, जी त्वरीत पार पाडली जाऊ शकते.
ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे कारण जनरल रावत हे देशातील पहिले सीडीएस होते. सरकारने सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्यांची सीडीएस म्हणून नियुक्ती केली पाहिजे. तिन्ही सेवांची यशस्वी योजना सामान्यतः ज्ञात आहे परंतु सीडीएसच्या बाबतीत तसे नाही. असे आहे, “अधिकारी म्हणाले. नवीन स्थिती.” जनरल रावत यांच्या निधनानंतर लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे देशातील सर्वात वरिष्ठ लष्करी अधिकारी बनले आहेत. हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आणि नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार, दोघेही त्यांच्या दोन वर्षांनी कनिष्ठ.
आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने ज्येष्ठतेची काळजी घेतल्यास, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांना देशाचे पुढील सीडीएस केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. “यानंतर, लष्करप्रमुखाचे पद रिक्त होईल आणि सरकारला नवीन लष्करप्रमुखाची निवड करावी लागेल. जनरल रावत यांच्या निधनामुळे सशस्त्र दलांच्या उत्तराधिकारी लाइनअपवर मोठा परिणाम होईल,” असे ते म्हणाले.
लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल सीपी मोहंती आणि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल वायके जोशी हे एकाच बॅचचे आहेत आणि जनरल नरवणे यांच्यानंतर लष्करातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत.
लेफ्टनंट जनरल शेकटकर समितीने दिलेल्या सूचनेनुसार सरकारने तीनपैकी कोणत्याही एका सेवा प्रमुखाची सीडीएस म्हणून निवड करावी. त्यानुसार जनरल नरवणे हे सीडीएस पदाचे प्रबळ दावेदार असतील. लेफ्टनंट जनरल शेकटकर म्हणाले, “चीन आणि पाकिस्तानकडून भारताला ज्या प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ते पाहता सरकारला लवकरात लवकर सीडीएसची नियुक्ती करावी लागेल.”
नरवणे पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये निवृत्त होणार आहेत, मात्र बदललेल्या परिस्थितीत तसे होताना दिसत नाही. सीमेवर देशाला ज्या प्रकारची आव्हाने भेडसावत आहेत ते पाहता पहिले दोन किंवा तीन सीडीएस आर्मीचे असावेत असे सुरक्षा आस्थापनातील अनेकांचे मत आहे.
तथापि, सीडीएसची नियुक्ती करणे हा सरकारचा विशेषाधिकार आहे.
एका तिसर्‍या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करूनही नियुक्ती करू शकते, जसे की पाच वर्षांपूर्वी जनरल बिपिन रावत यांना लष्करप्रमुख बनवण्यात आले होते.
Challenges from China and Pakistan on the border
महत्त्वाच्या बातम्या