• Download App
    आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना आता परदेशी मान्यवरांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू ठेवण्याची मुभा|Centre allows IAS, IPS officers to retain gifts received from foreign dignitaries

    आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना आता परदेशी मान्यवरांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू ठेवण्याची मुभा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना परदेशी मान्यवरांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू स्वतः जवळ ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.Centre allows IAS, IPS officers to retain gifts received from foreign dignitaries

    या भेटवस्तूंमध्ये मोफत वाहतूक, मोफत बोर्डिंग, विनामूल्य निवास किंवा इतर कोणतीही सेवा किंवा आर्थिक लाभ यांचा समावेश असतो. जेव्हा एखाद्या जवळच्या नातेवाईक किंवा वैयक्तिक मित्राव्यतिरिक्त इतर व्यक्तीने कार्यालयीन व्यवहार केलेले नसतात. तेव्हा त्यांना अशा भेटवस्तू ठेऊन घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.



    विद्यमान नियमांमुळे या अधिकार्‍यांना त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून किंवा वैयक्तिक मित्रांकडून भेटवस्तू स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली, विवाह, वर्धापन दिन, अंत्यसंस्कार आणि धार्मिक कार्ये अशा प्रसंगी जेव्हा भेटवस्तू देणे प्रचलित धार्मिक आणि सामाजिक प्रथेच्या अनुरूप असते.

    परंतु,अशा भेटवस्तूचे मूल्य २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते सरकारला अहवाल देतील, असे नियम सांगतात. भेटवस्तूंमध्ये मोफत वाहतूक, मोफत बोर्डिंग, विनामूल्य निवास किंवा इतर कोणतीही सेवा किंवा आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो

    जेव्हा एखाद्या जवळच्या नातेवाईक किंवा वैयक्तिक मित्राव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे प्रदान केले जातात. ज्यामध्ये अधिकाऱ्याशी कोणतेही अधिकृत व्यवहार नसतात परंतु अनौपचारिक जेवण, अनौपचारिक लिफ्ट किंवा इतर सामाजिक गोष्टी समाविष्ट नसतात.

    Centre allows IAS, IPS officers to retain gifts received from foreign dignitaries

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द