कोकणचा आंबा असो की सांगलीची हळद किंवा काश्मीरचे केशर आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्य पदार्थांचे ब्रॅँडीग होणार आहे. केंद्र सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील पीएलआय योजनेस मान्यता दिली आहे.Center approves Indian food brands in international markets, food processing schemes
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोकणचा आंबा असो की सांगलीची हळद किंवा काश्मीरचे केशर आता आंतरराष्टÑीय बाजारात भारतीय खाद्य पदार्थांचे ब्रॅँडीग होणार आहे. केंद्र सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील पीएलआय योजनेस मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत 10 हजार 900 कोटींची तरतूद आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्न उत्पादन क्षेत्रात देशाला अग्रणी स्थानावर आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थाच्या ब्रँडला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.
अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, हा निर्णय आपल्या शेतकऱ्यासाठी क्रांतीकारी ठरणार आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की यामुळे परकीय गुंतवणूकीत वाढ होईल आणि शेतकऱ्याना वाजवी किंमत देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
या योजनेअंतर्गत अन्न उत्पादन संबंधित युनिटसला कमीत कमी निश्चित विक्री आणि प्रक्रिया क्षमता वाढविण्यासाठी किमान निश्चित गुंतवणुकीसाठी मदत केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय उत्पादनांसाठी अधिक चांगली बाजारपेठ तयार करणे आणि त्याचे ब्रॅँडींग होणारआहे.
जागतिक स्तरावर अन्न क्षेत्राशी जोडलेल्या भारतीय युनिटला अग्रगण्य बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. जागतिक स्तरावर निवडलेल्या भारतीय खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक स्वीकार्यता बनवण्यासाठी योजना आखल्या जाणार आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातही कृषी क्षेत्राबाहेरील रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे. कृषी उत्पादनांना योग्य मोबदला आणि शेतकºयांना अधिक उत्पन्न मिळणे शक्य होणार आहे.या योजनेमध्ये रेडी टू कूक/रेडी टू ईट भोजन, प्रक्रिया केलेली फळे, भाज्या, सागरी उत्पादने आणि मेजोरेला चीज याचा समावेश आहे.
2021-22 ते 2026-27 या कालावधीत सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना लागू केली गेली आहे. परदेशात भारतीय ब्रँडची विक्री करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून कंपन्यांना अनुदान देण्याची सुविधा देखील आहे.
योजनेसाठी राष्ट्रीय पोर्टल बनणार
ही योजना देशभरात राबविण्यासाठी राष्ट्रीय पोर्टल सूरू केले जाईल. या योजनेत सहभागासाठी उद्योजक पोर्टलवर अर्ज करू शकतील. योजनेशी संबंधित सर्व क्रिया राष्ट्रीय पोर्टलवर केल्या जातील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर प्रक्रिया क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यात येणार असून 33 हजार 494 कोटी रुपयांचे खाद्य पदार्थ तयार केले जातील. या योजनेंतर्गत सन 2026-27 पर्यंत सुमारे 2.5 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.