• Download App
    अरविंद केजरीवाल गोव्यात आले... इथल्या राजकीय नेत्यांना "थर्ड क्लास" म्हणाले!! |Arvind kejriwal termed goa politicians as third class

    अरविंद केजरीवाल गोव्यात आले… इथल्या राजकीय नेत्यांना “थर्ड क्लास” म्हणाले!!

    वृत्तसंस्था

    पणजी : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या गोव्याच्या निवडणूक दौऱ्यावर आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यांनंतर ते गोव्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. यावेळी गोव्यातल्या आम आदमी पार्टीच्या मेळाव्याला त्यांनी संबोधित केले.Arvind kejriwal termed goa politicians as third class

    अरविंद केजरीवाल म्हणाले, की गोवा हे देशातले फर्स्ट क्लास राज्य आहे पण इथले राजकीय नेते “थर्ड क्लास” आहेत. गेल्या ६० वर्षात या राजकीय नेत्यांनी गोव्याला भ्रष्टाचार या शिवाय दुसरे काहीही दिलेले नाही. भ्रष्टाचार करायचा. जनतेचा पैसा लुटायचा आणि खायचा. गोव्यातल्या जनतेवर राज्य करायचे एवढेच इथल्या नेत्यांना त्यांना माहिती आहे.



    गोव्यातल्या नेत्यांनी आजपर्यंत जनतेला कधीच चांगली राजवट दिली नाही. मात्र 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आम आदमी पार्टी गोव्यातला जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देईल. गोव्यातल्या जनतेचा विकास भ्रष्टाचारमुक्त आम आदमी पार्टीचे सरकार करेल, असा दावा अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

    केजरीवाल यांनी गोव्यातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना “थर्ड क्लास” असे संबोधले आहे म्हणुन राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांसह अनेक स्थानिक पक्षांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल टीकेची झोड उठवली आहे.

    गोव्यातल्या जनतेला बाहेरच्या कुठल्याही नेत्याने येऊन ज्ञान शिकवण्याची गरज नाही. गोव्यातली जनता कोणाला निवडून द्यायचे याबाबत सुज्ञतेने निर्णय घेईल, असा टोला भाजपचे नेते विश्‍वजित राणे यांनी अरविंद केजरीवाल यांना लगावला आहे.

    Arvind kejriwal termed goa politicians as third class

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही