• Download App
    लस प्रमाणपत्रावरचा मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी आली अंगलट ; भरावा लागणार १ लाख रुपयांचा दंड। Demand for deletion of Modi's photo on vaccine certificate; A fine of Rs 1 lakh will have to be paid

    लस प्रमाणपत्रावरचा मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी आली अंगलट ; भरावा लागणार १ लाख रुपयांचा दंड

    एक आरटीआय कार्यकर्त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लसीकरण प्रमाणपत्रावरून हटवण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. Demand for deletion of Modi’s photo on vaccine certificate; A fine of Rs 1 lakh will have to be paid


    विशेष प्रतिनिधी

    केरळ : तिरुवनंतपुरम – देशात कोरोनाविरोधात लसीकरण मोहिम वेगाने सुरु आहे.यामध्ये लसीकऱणानंतर देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोवरून वादही निर्माण झाला होता. यावेळी एक आरटीआय कार्यकर्त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लसीकरण प्रमाणपत्रावरून हटवण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका मंगळवारी फेटाळून लावण्यात आली आहे.तसंच १ लाख रुपयांचा दंडही करण्यात आला आहे.

    न्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं की, राजकीय हेतूने प्रेरित अशी ही याचिका असल्याचं दिसतं, केवळ प्रसिद्धीच्या उद्देशाने याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळून लावण्यात येत असून न्यायालयाचा वेळ घालवल्याबद्दल १ लाख रुपयांचां दंडही करण्यात येत आहे. दंडाची रक्कम ६ आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.



    नेमक प्रकरण काय आहे

    केरळच्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीने खाजगी रुग्णालयात कोरोनाची लस घेतली होती.ही व्यक्ती एक आरटीआय कार्यकर्ता आहे. कोरोनची लस घेतल्यानंतर मिळालेल्या सर्टीफिकेटवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आणि एक संदेशही होता.त्या व्यक्तीने मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हणत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आरटीआय कार्यकर्त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लसीकरण प्रमाणपत्रावरून हटवण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

    Demand for deletion of Modi’s photo on vaccine certificate; A fine of Rs 1 lakh will have to be paid

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द