• Download App
    आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, 351 उपकरणांची संरक्षण मंत्रालय करणार नाही आयात|Another step towards a self-reliant India, the Ministry of Defense will not import 351 devices

    आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, 351 उपकरणांची संरक्षण मंत्रालय करणार नाही आयात

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पुढील वर्षी डिसेंबरपासून संरक्षण विभागाकडून 351 संरक्षण उपकरणांची आयात केली जाणार नाही, अशी घोषणा संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.Another step towards a self-reliant India, the Ministry of Defense will not import 351 devices

    मागील 16 महिन्यांत संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिबंध लावलेल्या संरक्षण उपकरणांची तिसरी यादी जाहीर केली. देशाला सैनिकी उपकरणांचे निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.



    बतच संरक्षण मंत्रालयाने स्वदेशीकरण करण्यात आलेल्या 2500 वस्तूंची यादीदेखील जाहीर केली. या पावलांच्या माध्यमातून देश आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून, नवे यश मिळत असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले

    प्रतिबंध लादण्यात आलेल्या या 351 उपकरणांचे पुढील तीन वर्षांत देशातच उत्पादन घेतले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या उपकरणांत इशारा देणारे

    लेझर संवेदक, हाय-प्रेशर चेक व्हॉल्व्ह, हाय-प्रेशर ग्लोब व्हॉल्व्ह, ड्रेनेज इन्ट्रुशन डिटेक्शन सिस्टिम, विविध प्रकारच्या केबल्स, सॉकेट आणि व्होल्टेज कंट्रोल ऑक्सिलेटर्सचा समावेश आहे.

    या 351 उपकरणांपैकी 172 उपकरणांवर पुढच्या वर्षी डिसेंबरपासून प्रतिबंध घातला जाईल तर, 89 उपकरणांवर डिसेंबर 2023 पर्यंत हा प्रतिबंध कायम असेल. 90 उपकरणांवर डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रतिबंध कायम असेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

    Another step towards a self-reliant India, the Ministry of Defense will not import 351 devices

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य