विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 100 कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांचा ताबा सीबीआयकडे राहणार आहे. या संदर्भात ठाकरे – पवार सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआय चौकशी आणि तपास अन्याय्य असल्याचा दावा ठाकरे – पवार सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला होता. परंतु हा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख सचिन वाझे, संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे या चौघांच्याही ताबा आता सीबीआयच्या अधिकार्‍यांकडे द्यावा लागणार आहे. Anil Deshmukh, Sachin Waze now in CBI custody; Supreme Court rejects Thackeray-Pawar government’s petition
सध्या सीबीआयचे संचालक असलेले सुबोध जयस्वाल हे महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक देखील होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनिल देशमुख प्रकरणात निःपक्षपाती चौकशी आणि तपास होऊ शकणार नाही, असा दावा ठाकरे – पवार सरकारने आधी मुंबई हायकोर्टात केला होता. मुंबई हायकोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे – पवार सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने देखील ठाकरे – पवार सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
– देशमुख पुन्हा गृहमंत्री, राष्ट्रवादीचा प्रचार
त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या देखील ठाकरे – पवार सरकारला मोठा धक्का बसला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते अनिल देशमुख आठवडाभरात बाहेर येणार आणि पुन्हा गृहमंत्री होणार असा दावा करत होते. त्याला देखील फटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर अनिल देशमुख सचिन वाजे संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे या चौघांची चौकशी आता सीबीआयच्या कोठडीत होणार आहे.
– परमबीर सिंग यांचा आरोप
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. ईडीच्या तपासानंतर या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पुढील चौकशीसाठी सीबीआयला अनिल देशमुख, सचिन वाझे , संजीव पलांडे तसंच कुंदन शिंदे या चौघांचाही ताबा हवा होता. या संदर्भात सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या चारही आरोपींचा ताबा घेण्यासाठी सीबीआयने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाचे डी. पी. शिंगाडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यानंतर सीबीआयचा हा अर्ज कोर्टाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे या सर्वांचा ताबा आता सीबीआयकडे द्यावा लागला आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोर्टाच्या परवानगीनंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी कारागृहात जाऊन या सर्वांची चौकशी केली होती. मात्र यात आरोपींनी पुरेसे सहकार्य न केल्याने सीबीआयने अर्ज करत ही मागणी केली होती.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या लेटर बॉम्बमुळे अनिल देशमुख अडचणीत सापडले. यानंतर देशमुखांची ईडी मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. 21 एप्रिलला देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि 12 तासांच्या चौकशीनंतर 1 नोव्हेंबर रोजी ईडीने त्यांना अटक केली. तेव्हापासून देशमुख आर्थर रोड कारागृहात आहेत.
Anil Deshmukh, Sachin Waze now in CBI custody; Supreme Court rejects Thackeray-Pawar government’s petition
महत्त्वाच्या बातम्या
- Modi Pariksha Pe Charcha : ऑनलाईन अभ्यासात सोशल मीडियातील रिल्स पाहण्यात वेळ नका घालवू; पंतप्रधान मोदींचा सल्ला!!
- यंदाचा हा मार्च महिना देशाच्या इतिहासात दुसरा सर्वात तप्त महिना ठरला
- व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ, २५० रुपयांनी वाढ, घरगुतीचे दर जैसे थे; सामान्य ग्राहकांना दिलासा
- महागाई विराेधात भाष्य न करता भाजपचे नेते लपून बसले – बाळासाहेब थाेरात
- ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाचे रविवारी पुण्यात उदघाटन