• Download App
    कृत्रिम पायाच्या मुद्यावरून अभिनेत्री सुधा चंद्रन यांना विमानतळावर रोखले, पंतप्रधान मोदींकडे थेट तक्रार। Actress Sudha Chandran stopped at the airport over an artificial leg issue, a direct complaint to Prime Minister Modi

    कृत्रिम पायाच्या मुद्यावरून अभिनेत्री सुधा चंद्रन यांना विमानतळावर रोखले, पंतप्रधान मोदींकडे थेट तक्रार

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अभिनेत्री आणि नृत्यांगना सुधा चंद्रन यांना कृत्रिम पायाच्या मुद्यावर विमानातळ अधिकाऱ्यांनी रोखले आणि त्यांना पाय काढायला लावून तपासणी केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे व्यथित झालेल्या चंद्रन यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. Actress Sudha Chandran stopped at the airport over an artificial leg issue, a direct complaint to Prime Minister Modi

    विमानतळावर आल्यावर त्यांना रोखण्यात आले. सुरक्षा कारणास्तव त्यांची रक्षकांनी तपासणी सुद्धा केली. तेव्हा त्यांच्या कृत्रिम पायाबाबत शंका आल्याने त्यांनी त्यांना पाय काढायला लावला. तपासणी केली. या घटनेमुळे त्या व्यतिथ झाल्या. त्यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे तक्रार करून मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.



    सुधा चंद्रन या अभिनेत्री असून नृत्यांगना म्हणून परिचित आहेत. पण, त्या प्रत्येकाला माहीतच असाव्यात, असा काही नियम नाही. विमानतळावरील रक्षकांनी त्यांचे कर्तव्य केले आहे. सुरक्षेसाठी त्यांनी त्यांना पाय काढावा लावला. त्यात त्यांची काहीच चूक नव्हती. अर्थात या प्रकारामुळे चंद्रन यांना मानसिक त्रास झाला हे मात्र खरे. आता अशी घटना पुन्हा घडू नये, त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली असून विशेष असे कार्ड मला द्यावे, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

    Actress Sudha Chandran stopped at the airport over an artificial leg issue, a direct complaint to Prime Minister Modi

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही