• Download App
    कॉँग्रेस सरकारपेक्षा मोदी सरकारचा जाहिरातींवरील खर्च कमी, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांची माहिती|According to Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, the Modi government has spent less on advertisements than the Congress government

    कॉँग्रेस सरकारपेक्षा मोदी सरकारचा जाहिरातींवरील खर्च कमी, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांची माहिती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारपेक्षा जाहिरातींवरील खर्च कमी केला आहे, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत दिली. नोकरीविषयक आणि निविदांच्या जाहिरातींचा आकार कमी केल्यामुळे खर्च वाचला असल्याचे त्यांनी सांगितले.According to Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, the Modi government has spent less on advertisements than the Congress government

    राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ फौजिया खान यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, निविदा किंवा नोकरीच्या रिक्त पदांसारख्या जाहिरातींचा आकार कमी करून सरकारने आपल्या जाहिरातीवरील खर्च कमी केला आहे. 2014 पूर्वी, तुम्ही सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या जाहिराती पाहायच्या.



    पण आता, आम्ही एकात्मिक जाहिरातीचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे सरकारच्या धोरणांविषयी जागरूकता वाढण्यास आणि खर्च कमी करण्यास मदत झाली आहे.ठाकूर म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरातींवरील सरकारचा खर्च सातत्याने कमी झाला आहे.

    २०१८ मध्ये सरकारने मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातींवर ४२९.५५ कोटी तर टीव्हीवरील जाहिरातींसाठी ५१४.२९ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, २०१९ मध्ये हाच खर्च मुद्रित माध्यमासाठी २९५.०५ कोटी तर टीव्हीवरील जाहिरातींसाठी३१६.९९ कोटी रुपये झाला आहे.

    According to Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, the Modi government has spent less on advertisements than the Congress government

    हत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अयोध्येच्या राम जन्मभूमी मंदिरात श्रीराम दरबाराची प्राण प्रतिष्ठापना!!

    दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा विजय; ली जे-म्युंग होणार नवे राष्ट्रपती

    CJI म्हणाले- कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करू शकता; मात्र न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही