जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) या आठवड्यात भारत बायोटेकच्या कोरोनाव्हायरस विरोधी लस ‘कोव्हॅक्सिन’ला मंजुरी देऊ शकते. कोव्हॅक्सिनला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेकडून इमर्जन्सी युझ लिस्टिंग मिळालेली नाही.world health organisation nod for bharat biotech covid 19 vaccine covaxin expected this week
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) या आठवड्यात भारत बायोटेकच्या कोरोनाव्हायरस विरोधी लस ‘कोव्हॅक्सिन’ला मंजुरी देऊ शकते. कोव्हॅक्सिनला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेकडून इमर्जन्सी युझ लिस्टिंग मिळालेली नाही.
यासाठी भारत बायोटेकने चाचणीशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि डेटा जुलै महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेला उपलब्ध करून दिला होता. आता सूत्रांचे म्हणणे आहे की, डब्ल्यूएचओ या आठवड्यात लसीला परवानगी देऊ शकते.
आपत्कालीन वापरासाठी तांत्रिक तज्ज्ञांकडून या लसीचे पुनरावलोकन केले जात होते. डब्ल्यूएचओच्या दक्षिण-पूर्व आशियासाठी प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह यांनी जुलैमध्ये सांगितले की, एक तांत्रिक तज्ज्ञ समिती डोझियरचा आढावा घेत आहे.
त्या म्हणाल्या होत्या की, “फायझर, अॅस्ट्राझेनेका, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन, सिनोव्हॅक आणि सिनोफार्म यांना डब्ल्यूएचओने इमर्जन्सी यूझ लिस्टिंग (ईयूएल) दिली आहे. डब्ल्यूएचओच्या इमर्जन्सी यूझ लिस्टिंगची मंजुरी भारत बायोटेकने कोवासीनसाठी मागितली आहे. याबाबत डब्ल्यूएचओने आधीच कंपनीसोबत प्री-सबमिशन बैठक आयोजित केली होती, त्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीला भारत बायोटेकने WHO ला एक डोझियर सादर केले. सध्या EUL देण्यासाठी तांत्रिक तज्ज्ञांकडून डोझियरचे पुनरावलोकन केले जात आहे.”
जानेवारीत भारतात वापरण्यास मान्यता
काही दिवसांपूर्वी भारत बायोटेकने मेड इन इंडिया कोविड -19 लसीच्या तिसऱ्या टप्प्याचा चाचणी डेटा DCGI ला सादर केला होता. याआधी, डीसीजीआयने फेज I आणि फेज II ट्रायल डेटाच्या आधारे जानेवारी महिन्यात भारतात कोव्हॅक्सिन आणीबाणीच्या वापरासाठी परवानगी दिली होती. ही चाचणी भारतात 25 ठिकाणी करण्यात आली.
world health organisation nod for bharat biotech covid 19 vaccine covaxin expected this week
महत्त्वाच्या बातम्या
- Sakinaka Rape Case : साकीनाका बलात्कार प्रकरणात ॲट्राॅसिटीचे कलम, आरोपी 21 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत
- WATCH : समुद्र खवळला, खराब हवा; मच्छीमार नौका देवगडमध्ये ; वादळी वाऱ्यासह जोरदार पर्जन्यवृष्टी
- WATCH : सिंधुदुर्ग -मुंबई विमान प्रवास २५०० रुपयांत ; राऊत चिपी विमानतळाचे श्रेय घेण्याचा प्रश्न नाही
- सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाचा आदेश राखून ठेवला, केंद्र सरकारने दिला निष्पक्ष समितीचा प्रस्ताव