• Download App
    काळा कोट परिधान केला म्हणजे आपले जीवन अन्य लोकांपेक्षा अधिक मौल्यवान नाही, वकिलांच्या कुटुंबाला ५० लाख भरपाईची याचिका फेटाळली|Wearing a black coat means your life is not more valuable than other people's, lawyer's family's Rs 50 lakh compensation petition rejected

    काळा कोट परिधान केला म्हणजे आपले जीवन अन्य लोकांपेक्षा अधिक मौल्यवान नाही, वकिलांच्या कुटुंबाला ५० लाख भरपाईची याचिका फेटाळली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आपण काळा कोट परिधान केला आहे, याचा अर्थ असा नाही की, आपले जीवन अन्य लोकांपेक्षा अधिक मूल्यवान आहे, असे म्हणत कोरोना वा अन्य कारणांमुळे मृत्यू झालेल्या ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वकिलांच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपये भरपाई देण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.Wearing a black coat means your life is not more valuable than other people’s, lawyer’s family’s Rs 50 lakh compensation petition rejected

    वकिलांचे जीवन हे अन्य लोकांपेक्षा अधिक मूल्यवान आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, या याचिकेला प्रासंगिक आधार नाही. देशात कोरोनामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.



    याचिकाकर्ते वकील प्रदीप कुमार यादव यांना न्यायालयाने विचारले की, समाजातील अन्य लोकांना महत्त्व नाही का. आपण काळा कोट परिधान केला आहे, याचा अर्थ असा नाही की, आपले जीवन अन्य लोकांपेक्षा अधिक मूल्यवान आहे.

    यादव यांनी न्यायालयात सांगितले की, ही याचिका परत घेऊ आणि ठोस आधारावर पुन्हा याचिका दाखल करू. मात्र, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्यास दहा हजार रुपये दंड ठोठावला.

    Wearing a black coat means your life is not more valuable than other people’s, lawyer’s family’s Rs 50 lakh compensation petition rejected

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही