वृत्तसंस्था
बगदाद : श्रीलंकेप्रमाणेच इराकमध्येही परिस्थिती गोंधळाची झाली आहे. राजकीय वादामुळे संतप्त झालेल्या शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल-सद्र यांनी सोमवारी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर लष्कराने संचारबंदी लागू केली, मात्र अल-सद्रचे समर्थक रस्त्यावर उतरले. यावेळी सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक चकमक झाली.Violent protests in Iraq as cleric quits politics Al-Sadr’s supporters storm Rashtrapati Bhavan; 20 killed in firing by security forces
सद्रच्या हजारो समर्थकांनी राष्ट्रपती भवनावर (रिपब्लिक पॅलेस) धडक दिली. सुरक्षा दलांना रोखण्यासाठी आधी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि गोळीबारही केला, पण त्यांनी ऐकले नाही. यादरम्यान 20 जणांचा मृत्यू झाला, तर 300 हून अधिक लोक जखमी झाले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल-सद्र यांनी हिंसाचार आणि शस्त्रांचा वापर थांबेपर्यंत उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे.
सद्र यांच्या समर्थकांनी राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळवला आहे. ते स्विमिंग पूल, मिटिंग हॉलसह संपूर्ण भवनात फिरताना दिसले. अल-सद्र समर्थक आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी इराण-समर्थित शिया गट यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद आहे.
राजकीय संन्यासाचे कारण काय?
ऑक्टोबरच्या संसदीय निवडणुकीत मौलवी मुक्तदा अल-सद्र यांच्या पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्यापासून इराकचे सरकार ठप्प झाले आहे, परंतु बहुमत गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. सर्वसहमतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी इराण समर्थित शिया प्रतिस्पर्ध्यांशी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला होता. अल-सद्रच्या समर्थकांनी जुलैमध्ये सरकार स्थापनेला रोखण्यासाठी संसदेत निदर्शने केली आणि चार आठवड्यांहून अधिक काळ संपावर आहेत. त्यांच्या गटानेही संसदेचा राजीनामा दिला आहे.
Violent protests in Iraq as cleric quits politics Al-Sadr’s supporters storm Rashtrapati Bhavan; 20 killed in firing by security forces
महत्वाच्या बातम्या
- मेट्रोसह इतर पायाभूत सुविधांची कामे युद्ध पातळीवर करा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
- सोनिया गांधींच्या PAवर बलात्काराचा आरोप : पीडिता म्हणाली- केस मागे घेण्यासाठी धमक्या मिळाल्या; तपास अधिकारीही बदलले
- विधिमंडळाच्या समोर पेटवून घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू, जमीन हडपल्याच्या वादातून केले होते आत्मदहन
- अलाहाबाद हायकोर्टाचे आदेश : मथुरेतील वादग्रस्त जागेच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा 4 महिन्यात निकाली काढा!!