विशेष प्रतिनिधी
भोपाळ : Vijaya Rahatkar देशात काही महिलांकडून महिला संरक्षण विषयक कायद्याचा गैरवापर होतो, पण त्यामुळे संपूर्ण कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे अयोग्य असल्याचा इशारा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी भोपाळ मध्ये दिला. मध्य प्रदेशच्या राजधानीत महिलांविषयीच्या अत्याचाराबद्दल जनसुनवाई कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. Vijaya Rahatkar
महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरण कायद्यांविषयी विजया रहाटकर यांनी जनसुनवाई कार्यक्रमात प्रबोधन केले. त्याच त्यानंतर त्यांनी दैनिक भास्करला विशेष मुलाखत देऊन कायद्यांसंदर्भात अधिक विवेचन केले. Vijaya Rahatkar
मध्य प्रदेशात गेली चार वर्षे प्रदेश महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिकामे आहे, या संदर्भात प्रश्न विचारला असता विजया रहाटकर म्हणाल्या, काही कोर्ट केसच्या कारणासाठी हे पद सध्या रिकामे आहे. आम्ही मध्य प्रदेश सरकारला या संदर्भात ताबडतोब कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रदेश महिला अध्यक्ष नेमायला सांगितले आहे. त्याचबरोबर ज्या महिला थेट राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रारी करतात, त्यांची दखल राष्ट्रीय महिला आयोग घेतो आहे. Vijaya Rahatkar
देशभरातून राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रारी दाखल होतात परंतु देशातल्या कानाकोपऱ्यातल्या शहरांमधून गावांमधून महिला थेट राजधानी दिल्लीत पोहोचू शकत नाहीत, त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाने लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा जनसुनवाई कार्यक्रम स्वतःहून हाती घेतला. या जनसुनवाईत राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकारी आणि प्रतिनिधी देशामध्ये ठिकठिकाणी महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्याबद्दल निर्णय देतील.
विजया रहाटकर म्हणाल्या :
- देशात काही महिला महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरण कायद्याचा गैरवापर करतात हे अयोग्य आहे. त्याचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन करताच येणार नाही. पण केवळ काही महिला कायद्याचा गैरवापर करतात, म्हणून संपूर्ण कायद्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हे देखील अयोग्य आहे.
- महिलांनी कुठल्याही छोट्या-मोठ्या कौटुंबिक भांडणात सतत पोलिसांकडे किंवा वकिलांकडे धाव घेणे देखील गैर आहे. त्याऐवजी कुटुंबात संवाद वाढवून त्याचबरोबर ज्येष्ठांचा सन्मान राखून छोटे मोठे वाद सोडवता येतील, त्यासाठी विशेष मेहनत घेऊन प्रयत्न करावा.
- देशात अनेक कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी सक्षमीकरणासाठी तसेच त्यांचा सन्मान वाढवण्यासाठी केले आहेत, पण त्यांचा गैरवापर करून जर पुरुषांवर अत्याचार होणार असतील, तर तेही सहन करता कामा नयेत. काही मुठभर महिलांच्या अशा कायद्याच्या गैरवापरामुळे संपूर्ण कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
- अनेकदा महिला सुरुवातीला धाडस ठेवून पोलिसांमध्ये आणि महिला आयोगामध्ये येऊन तक्रारी दाखल करतात. परंतु, नंतर काही काळाने त्या तक्रारी मागे घेण्याचा अर्ज दाखल करतात, त्यावेळी पोलिसांनी बारकाईने त्या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. संबंधित महिला कुठल्या दबावापोटी तर तक्रार अर्ज मागे घेत नाही ना याविषयी कसून तपास करून मगच त्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला पाहिजे.
- पण कोणत्याही स्थितीत महिलेची तक्रार दखल घेतल्याशिवाय राहता कामा नये. महिलेला पूर्ण न्याय मिळवून देणे हे पोलीस, प्रशासन आणि महिला आयोगाचे कर्तव्य त्यांनी पूर्णपणे सक्षमतेने बजावले पाहिजे.
- भोपाळ मधल्या जनसुनवाई मध्ये जिल्ह्याचे कलेक्टर तसेच पोलीस महानिरीक्षक हजर राहणे अपेक्षित असताना ते तिथे हजर नव्हते. कलेक्टर प्रोटोकॉल नुसार काही वेळ हजर राहिले आणि नंतर निघून गेले. त्याविषयी विजय राहटकर यांनी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. महिला जनसुनवाईमध्ये सर्व वरिष्ठ अधिकारी हजर राहणे अपेक्षित असताना भोपाळ मध्ये जर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत नसतील, तर तो प्रकार पहिल्यांदाच घडताना मी बघितला. हे योग्य नव्हे, अशा शब्दांमध्ये विजया रहाटकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली. या संदर्भातल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या.
- भोपाळ मधील जनसुनवाईत 30 गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी झाली, तर अन्य 100 प्रकरणांवर राष्ट्रीय महिला आयोगाने सुनावणीची प्रक्रिया सुरू करून दिली.