• Download App
    व्हॉटसअ‍ॅपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकारली नाही तर व्हिडीओ कॉल होणार बंद|Video calls will be blocked if WhatsApp's new privacy policy is not accepted

    व्हॉटसअ‍ॅपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकारली नाही तर व्हिडीओ कॉल होणार बंद

    व्हॉटसअ‍ॅपने जारी केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. त्यामुळे व्हॉटसअ‍ॅप कंपनीने एक पाऊल मागे घेतले आहे. १५ मे पर्यंत दिलेली मुदत वाढविली आहे. मात्र, त्यानंतर व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांना सातत्याने मेसेज पाठवून आठवण करून देणार आहे. त्याचबरोबर कोट्यवधी वापरकर्त्यांना व्हॉटसअ‍ॅपचे आवडणारे फिचर असलेले व्हिडीओ आणि ऑडिओ कॉलही बंद होणार आहेत.Video calls will be blocked if WhatsApp’s new privacy policy is not accepted


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : व्हॉटसअ‍ॅपने जारी केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. त्यामुळे व्हॉटसअ‍ॅप कंपनीने एक पाऊल मागे घेतले आहे. १५ मे पर्यंत दिलेली मुदत वाढविली आहे.

    मात्र, त्यानंतर व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांना सातत्याने मेसेज पाठवून आठवण करून देणार आहे. त्याचबरोबर कोट्यवधी वापरकर्त्यांना व्हॉटसअ‍ॅपचे आवडणारे फिचर असलेले व्हिडीओ आणि ऑडिओ कॉलही बंद होणार आहेत.



    प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकारली नाही परंतु वापरकर्ते त्यांच्या चॅट यादी पाहू शकणार नाहीत. गोपनीयता धोरण स्वीकारत नसाल तर व्हॉट्सअ‍ॅप खाते बंद केले जाणार नाही. पण व्हॉट्सअ‍ॅपच्या कुठल्याही फीचरचा आनंद आपण घेऊ शकणर नाही.

    जे नवीन गोपनीयता धोरण स्वीकारत नाहीत अशा वापरकर्त्यांची खाती १५ मेपर्यंत बंद केली जाणार नाहीत. परंतु, १५ मे नंतरही बºयाच सूचनांनंतरही नवीन प्रायव्हसी धोरण स्वीकारले नाही तर हे फिचर वापरताना त्रास होणार आहे.

    वास्तविक गोपनीयता धोरण स्वीकारण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपने अतिरिक्त वेळ दिला आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपण गोपनीयता धोरण स्वीकारणे टाळू शकता, हेच यातून व्हॉटसअ‍ॅपला दाखवायचे आहे.

    Video calls will be blocked if WhatsApp’s new privacy policy is not accepted

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही