विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक नामंजूर केल्यानंतर आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही फक्त परिसीमनाला विरोध केला, असे सांगत फिरायची वेळ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आली आहे. Venugopal
काल लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक नामंजूर केल्यानंतर राहुल गांधी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांनी मोठ्या राणा भीमदेवी थाटात सोशल मीडिया पोस्ट करून लोकशाही वाचविल्याचा दावा केला. पण काल रात्रीच भाजपच्या आणि सत्ताधारी आघाडीतल्या महिला खासदारांनी संसदेच्या पायऱ्यांवरच काँग्रेस आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या महिला विरोधी प्रवृत्तींविरुद्ध जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे भाजप आणि बाकीचे विरोधी पक्ष यांच्यात महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुढचे तीन वर्षे युद्ध पेटणार असल्याची चुणूक मिळाली.
वेणूगोपालांचे वक्तव्य
त्याचेच प्रत्यंतर आजपासून सुरुवातीला आले. आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही. आम्ही फक्त लोकसभेच्या परिसीमनाला विरोध केला, असे सांगत फिरायची वेळ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आली. महिला आरक्षण विधेयक तर 2023 मध्येच संमत झाले त्यानुसार सरकारने लोकसभेच्या 543 जागांमध्येच महिलांना 33 % आरक्षण द्यावे, असे काँग्रेसचे संघटन सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी संसदेच्या आवारात सांगितले. कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी यांच्या खासदारांनी सुद्धा वेणुगोपाल यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला.
– विरोधकांकडे “या” प्रश्नाला उत्तर नाही
पण लोकसभेचे परिसीमन झाल्यानंतर महिला खासदारांची संख्या 273 झाली असती. एवढ्या प्रचंड संख्येने महिलांना लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळाले असते. ते कालचे विधेयक नामंजूर झाल्याने घडून येणार नाही याविषयी मात्र विचारलेल्या प्रश्नांना कुठल्याच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस आणि बाकीचे विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी मानसिकतेचे आहेत, असा ठपका ठेवायला भाजपचे नेते मोकळे झाले.
Venugopal along with those from the opposition have been reduced to spending their time going around claiming that they never opposed women’s reservation!
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींनी लिहिले, भारत ने देख लिया, INDIA ने रोक दिया!!; पण लाडक्या बहिणींचा कसा आणि कुठे बसेल फटका??
- राहुल गांधींचे ब्रिटिश आणि भारतीय दुहेरी नागरिकत्व; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे FIR दाखल करण्याचे आदेश, CBI चौकशी करा!!
- YouTube : यूट्यूब ॲपमधून असे पूर्णपणे हटवा ‘शॉर्ट्स’; रीलचे व्यसन सोडवण्यात होईल मदत
- Anil Ambani : बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींना दिलासा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम