वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Vantara सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली. तपास अहवाल रेकॉर्डवर घेत न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीने तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला आणि त्यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. वनताराने अनेक प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा चांगले काम केले आहे. हत्ती आणि इतर प्राण्यांचे अधिग्रहण कायदेशीर व योग्य आहे. अहवाल साहसी, सखोल आणि निःपक्षपाती आहे. त्यावर शंका घेण्यास वाव नाही. अशा याचिका वारंवार दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.Vantara
कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात कोणतीही नवीन याचिका किंवा आक्षेप कोणतेही न्यायालय, प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरणात स्वीकारला जाणार नाही. अहवालाचा सारांश सार्वजनिक आहे, परंतु संपूर्ण अहवाल केवळ संबंधित पक्षांकडेच राहील. अधिकारी त्याच्या शिफारशींवर कारवाई करू शकतील. भविष्यात, वनतारा कोणत्याही अपमानास्पद किंवा चुकीच्या प्रकाशन/प्रसारणावर मानहानीचा दावा किंवा खटला दाखल करू शकतात. कोर्टाने एसआयटी सदस्यांना मानधन देण्याचे निर्देशही दिले.Vantara
वनताराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले- जेव्हा चौकशी समिती वनतारात आली तेव्हा संपूर्ण कर्मचारी तिथे होते, सर्वकाही दाखवण्यात आले. प्राण्यांच्या काळजीमध्ये प्रचंड पैसा आणि कौशल्य गुंतवले जाते, त्यात व्यावसायिक गोपनीयताही आहे. त्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक केला तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमे अनावश्यक अटकळी बांधतील. उद्या ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ किंवा ‘टाइम मॅगझिन’मध्ये दुसरा लेख येईल.
न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वात चौकशी
२५ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने माजी न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली. ते स्वतंत्र कायदेतज्ज्ञांपैकी एक मानले जातात. यात हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि माजी आयआरएस अनीश गुप्ता यांचा समावेश होता.
सुप्रीम निकाल: काही गोष्टी देशाचा अभिमान, त्यांना वादात ओढू नका…
खंडपीठाने म्हटले, समितीचा तपास अहवाल स्वतंत्र आहे. तो तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केला. वकिलाने म्हटले, त्यांची याचिका मंदिरातील हत्तीला वनतारात नेण्यावर आहे. नियम पाळले नाहीत. खंडपीठाने सुनावणीस नकार देत म्हटले, काही गोष्टी देशाभिमानाशी संबंधित. त्यांना अनावश्यक वादात ओढू नका. हत्तींचे अधिग्रहण वैध असल्यास काय गैर?
कायदेशीर बाबी: वन्यजीव संवर्धन, प्राणिसंग्रहालय नियम, रीतिरिवाज, फेमा, मनी लाँड्रिंग किंवा इतर कशाचेच उल्लंघन नाही. अधिग्रहण कायदेशीर. सुविधा: मानकांपेक्षा चांगली काळजी, जागतिक सरासरीच्या बरोबरीने मृत्युदर. अनियमितता: कार्बन क्रेडिट्स व पाण्याचा गैरवापर, मनी लाँड्रिंगबाबतच्या तक्रारी निराधार.
अनंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट
वनतारा हे उद्योगपती मुकेश अंबानी कुटुंबाच्या रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवले जाते. त्यांचा मुलगा अनंत अंबानी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. जामनगर येथे सुमारे ३,००० एकरांवरील हे केंद्र जगातील मोठ्या केंद्रांपैकी एक आहे.
Vantara Gets Clean Chit from Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
- Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
- मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही