• Download App
    Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारताची कुरापत; 25% टेरिफ सह लादला दंड; रशियाकडून तेल आणि शस्त्र खरेदीचे दाखविले कारण!!

    डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारताची कुरापत; 25% टेरिफ सह लादला दंड; रशियाकडून तेल आणि शस्त्र खरेदीचे दाखविले कारण!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताची कुरापत काढली. आत्तापर्यंत त्यांनी 25 पेक्षा जास्त वेळा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या युद्धबंदीचे क्रेडिट ओढून घेतले. त्यानंतर आज त्यांनी भारतावर 25% टेरिफ सह दंडही लादला. त्यासाठी त्यांनी भारत रशियाकडून तेल आणि शस्त्र खरेदी करतोय असे कारण दिले.

    भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची कुरापत काढली. 1 ऑगस्ट पासून 25% टेरिफ त्याचबरोबर दंड लादला. त्यासाठी त्यांनी भारत आणि रशिया त्याचबरोबर चीन यांच्या संबंधांना कारणीभूत ठरविले. रशिया युक्रेन बरोबरचे युद्ध थांबवत नाही, तोपर्यंत भारताने रशियाकडून शस्त्र आणि तेल घेऊन नये, अशी अट अमेरिकेने घातली होती. पण ती अट भारताने स्वीकारली नाही. भारताने रशियाकडून स्वस्तात तेल घेणे चालूच ठेवले. याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना राग आला. त्यामुळे त्यांनी भारताविरुद्ध आगपाखड करणारा मजकूर त्यांच्या ट्रू अकाउंट वर लिहिला.

    भारत अमेरिकेचा मित्र आहे पण भारतामध्ये टेरिफ खूप जास्त आहेत. त्यांच्याशी व्यापार करताना खूप अडथळे येतात. भारत रशियाकडून शस्त्र आणि तेल घेतो. रशिया युक्रेविरुद्धचे युद्ध थांबायला तयार नाही तरी देखील भारताने आणि चीनने रशियाकडून आयात करणे थांबविले नाही. त्यामुळे भारताला आता एक ऑगस्टपासून 25% टेरिफ जास्त द्यावा लागेल. त्याचबरोबर दंडही द्यावा लागेल, असे ट्रम्प यांनी ट्रू अकाउंट वर नमूद केले.

    US President Donald Trump announces 25% tariffs on India starting August 1st.

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Meenakshi Natrajan : मध्य प्रदेशात काँग्रेसला मोठा धक्का! मीनाक्षी नटराजन यांचे राज्यसभा नामांकन रद्द; आमदारांना घेऊन जाणारे विमानही धावपट्टीवरून परतले

    मोदी सरकारची तपपूर्ती; विरोधकांच्या (बचावासाठी) गाठीभेटी!!

    Onion Price : कांदा दर कोसळल्याने सरकारचे पाऊल, 50 पैसे किलोपर्यंत घसरलेल्या भावांवर तोडगा शोधण्यासाठी 5 तज्ज्ञांची समिती; 15 दिवसांत अहवाल