वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : वकिलांच्या कार्यशैलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) नाराजी व्यक्त केली आहे. 10 सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोषींच्या सुटकेसाठी वकील खोटे बोलतात. यामुळे आपला विश्वास डळमळतोय. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वकील वारंवार कोर्टासमोर आणि दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये खोटी विधाने सादर करतात. गेल्या तीन आठवड्यांत अशी अनेक प्रकरणे आपण पाहिली आहेत, ज्यात याचिकेत खोटी विधाने करण्यात आली आहेत.
खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक खंडपीठासमोर दररोज 60 ते 80 प्रकरणे नोंदवली जातात. कोर्टात सूचीबद्ध असलेल्या प्रत्येक केसचे प्रत्येक पान वाचणे न्यायाधीशांना शक्य नसते. मात्र, सर्व बाबी अतिशय बारकाईने पाहण्याचा प्रयत्न केला जातो.
खंडपीठाने म्हटले – याचिकेत खोटे बोलले, न्यायालयात खोटी विधाने करण्यात आली
पहिली केस- खंडपीठाने सांगितले- सुटकेच्या रिट याचिकेत खोटी विधाने करण्यात आली होती. न्यायालयासमोरही खोटे म्हणणे मांडण्यात आले. ज्याची नोंदणी 19 जुलै 2024 रोजी झाली. तक्रारदारांच्या तत्कालीन वकिलाने 15 जुलै 2024 रोजी तुरुंग अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या ईमेलमधील खोट्या विधानांची पुनरावृत्ती केली होती. याची आम्हाला माहिती असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. परंतु 19 जुलै 2024 रोजी सर्व याचिकाकर्त्यांचा (दोषी) फर्लो कालावधी संपला नसल्याचे खोटे विधान करण्यात आले.
दुसरी केस- खंडपीठाने म्हटले- एका प्रकरणात चारही याचिकाकर्त्यांना माफी न देता प्रत्यक्ष 14 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागल्याच्या आधारावर रिट याचिका पुढे सरकली. दिल्ली सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की चार कैद्यांपैकी दोन कैद्यांनी माफीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक 14 वर्षे कारावासाची शिक्षा पूर्ण केली नाही. अशा प्रकारे चारही याचिकाकर्त्यांनी 14 वर्षे तुरुंगवास भोगला असे खोटे विधान रिट याचिकेत करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांना वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे, हे नाममात्र यादीवरून दिसून येते.
पीठाने दिल्ली सरकारला लागू धोरणानुसार 14 वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या चार याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या खटल्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय आणखी दोन याचिकाकर्त्यांनी 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना दिलासा नाकारण्यात आला.
चौथ्या दोषीला दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कारण सरकारने त्याला सूट देण्यास नकार दिला आहे. या निर्देशांसह, खंडपीठाने चार दोषींच्या शिक्षा माफीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
त्याचप्रमाणे, सुटकेतून सूट देण्यासंदर्भातील आणखी एका प्रकरणात, खंडपीठाला असे आढळून आले की, ज्या गुन्ह्यांसाठी पाच आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते त्या गुन्ह्यांबाबत खोटी विधाने करण्यात आली होती. या पाचही जणांना हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
या सुनावणीदरम्यान या दोन्ही आरोपींविरुद्ध आणखी खटले असल्याची माहिती न्यायालयाला आली. एकाला सशस्त्र परवान्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. दुसऱ्याला खंडणीसाठी अपहरण आणि पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणीही दोषी ठरविण्यात आले.
मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणाऱ्या याचिकेत गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेतले जावे, असे खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सूट देण्यासाठी त्यांच्या प्रकरणांचा विचार करावा आणि त्यानुसार आदेश द्यावेत असे निर्देश दिले.
Upset by lawyers’ misstatements, Supreme Court says – Our faith is shaking
महत्वाच्या बातम्या
- Assam Congress : आसाम काँग्रेसने आमदारांसह पाच नेत्यांना नोटीस पाठवली
- Narendra Modi : मोदींचा उद्यापासून तीन राज्यांचा दौरा, देशाला मिळणार पहिली वंदे मेट्रो रेल्वे
- JP Nadda : जेपी नड्डा यांनी निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र भाजपला केले सावध
- Ladki Bahin Yojna Superhit : बहिणींच्या डोळ्यातील आनंद सांगतो; मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ‘सुपरहिट’-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे