वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीत राहण्यासाठी फ्लॅटसहित इतर सुविधा आणि सुरक्षा देण्याच्या केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या वक्तव्यानंतर बुधवारी वाद सुरू झाला. भाजपच्या काही नेत्यांसहित विश्व हिंदू परिषदेने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला.Union Minister Hardeep Puri says- flats will be given to Rohingya refugees Ministry of Home Affairs explained that there is no order yet
हे प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, रोहिंग्या निर्वासितांचे जोपर्यंत निर्वासन होत नाही तोपर्यंत त्यांना डिटेन्शन सेंटर्समध्येच ठेवले जाईल. अवैध रोहिंग्यांना दिल्लीच्या बक्करवालात ईडब्ल्यूएस फ्लॅट्स देण्याचे कुठलेही निर्देश दिलेले नाहीत.
दिल्लीत १,१०० रोहिंग्या निर्वासित आहेत. सूत्रांनुसार, दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना नव्या स्थानी हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, त्यांना कंचन कुंज या सध्याच्या स्थानीच ठेवावे, असे गृह मंत्रालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले आहे.
तत्पूर्वी, पुरी यांनी सोशल मीडियावर म्हटले होते की, ‘ज्यांनी शरणागती मागितली आहे त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयानुसार रोहिंग्यांना दिल्लीतील बक्करवाला भागात ईडब्ल्यूएस फ्लॅटमध्ये हलवले जाईल. त्यांना मूलभूत सुविधा, युनोच्या मानवाधिकार आयोगाचे ओळखपत्र आणि २४ तास दिल्ली पोलिसांची सुरक्षा दिली जाईल.’
सूत्रांच्या मते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक या निर्णयामुळे नाराज आहे. दुसरीकडे, आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले की, ‘भाजपच देशात रोहिंग्यांना आणून त्यांना स्थायिक करत आहे.’
कोण आहेत रोहिंग्या?
रोहिंग्या हा राज्यविहीन जातीय समूह आहे, तो इस्लामला मानतो. ते मूळचे म्यानमारच्या रखाइन प्रांतातील आहेत. वर्ष १९८२ मध्ये बौद्धबहुल म्यानमारने त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले होते.
Union Minister Hardeep Puri says- flats will be given to Rohingya refugees Ministry of Home Affairs explained that there is no order yet
महत्वाच्या बातम्या
- Bhandara Flood Updates : भंडारा जिल्ह्यात ४२ निवारागृहांत 3 हजाराहून अधिक पूरग्रस्तांची प्रशासनाकडून व्यवस्था
- पुरामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील १८, तर भंडारा जिल्ह्यातील ७८ रस्ते वाहतुकीकरिता बंद
- पावसाळी अधिवेशन : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 4,700 कोटींची तरतूद, 25,826 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
- विधान परिषदेच्या सभापतीपदाची लढाई…; पण त्याआधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी!!