• Download App
    देशात आता डिजिटल बँकिंगचे वारे, आमची कोठे शाखा नाही, असे वास्तवात येणार; सर्व व्यवहार ऑनलाइन । The winds of digital banking will blow in the country, where we will not have a branch; All transactions online

    देशात आता डिजिटल बँकिंगचे वारे, आमची कोठे शाखा नाही, असे वास्तवात येणार; सर्व व्यवहार ऑनलाइन

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : देशात डिजिटल बँकिंगचे वारे वाहू लागले आहेत. कारण याबाबतचा प्रस्ताव नीती आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे भारतातील युग हे डिजिटल बँकिंगचे असणार आहे. कारण अशा बँकांच्या कोठेही शाखा नसतील. सर्व व्यवहार हे ऑनलाइन होणार आहेत. The winds of digital banking will blow in the country, where we will not have a branch; All transactions online

    सर्वसामान्य माणूस ज्या प्रमाणे बँकिंगचे व्यवहार करतो. त्या प्रमाणेच डिजिटल बँकिंगचे काम असणार आहे. पण,त्यांची कार्यालये कोठेही थाटली जाणार नाहीत. सर्व व्यवहार हे इंटरनेट किंवा अन्य ऑनलाइन प्लांटफॉर्मवेर केले जातील. लोकांना शाखेत जाऊन व्यवहार करावे लागणार नाहीत, हे डिजिटल बँकिंगचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. तसेच पैसे खात्यात भरणे, काढणे, कर्जप्रकरण करणे, या व आदी बाबी ऑनलाइन होणार आहेत.



    ऑनलाइन उलाढालीला मोठा प्रतिसाद

    यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने देशात डिजिटल क्रांती अगोदरच केली आहे. त्याचे फायदे दिसत आहेत. त्याद्वारे ४ लाख कोटींची उलाढाल झाली असून त्याचा लोकांना मोठा फायदा झाला आहे.

    डिजिटल चलन आणणार

    केंद्र सरकार डिजिटल चलन बाजारात आणण्याचा विचार करत आहे. क्रिप्टोकरन्सीला भारतात मान्यता नाही. त्याला पर्याय म्हणून संपूर्णतः भारतीय असलेले डिजिटल चलन आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे.

    The winds of digital banking will blow in the country, where we will not have a branch; All transactions online

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही