पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जींच्या जामीन अर्जावरही सुनावणी होणार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: supreme court सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आज नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर निर्णय देणार आहे. तसेच, पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी बंगालमधील शाळेतील नोकरीच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.supreme court
नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आज निकाल देणार आहे. कलम 6 नुसार 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित भारतीय नागरिक म्हणून आपली नोंदणी करू शकतात. तथापि, 25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये येणारे परदेशी भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, 1966 पासून पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधून बेकायदेशीर निर्वासितांच्या आगमनामुळे राज्याचा लोकसंख्या संतुलन बिघडत आहे. राज्यातील मूळ रहिवाशांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. सरकारने नागरिकत्व कायद्यात 6A जोडून बेकायदेशीर स्थलांतराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
पश्चिम बंगालमधील कॅश फॉर स्कूल जॉब्स घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
सुनावणीदरम्यान पार्थ चॅटर्जीची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले होते की, ते गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. आता त्यांना जामीन मिळायला हवा. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये माजी शिक्षण राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
The supreme verdict on the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act will come today
महत्वाच्या बातम्या
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी
- Justin Trudeau : कॅनडाचा नवा आरोप- भारत लॉरेन्स गँगकडून टार्गेट किलिंग करतोयर, खलिस्तानी निशाण्यावर; भारताचेही प्रत्युत्तर